सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक विभिन्न केंद्रीय योजनाओं जैसे स्टैंड-अप इंडिया, एससी के लिए क्रेडिट एन्हांसमेंट गारंटी योजना और समुदाय के लिए उद्यम पूंजी निधि के लिए अनुसूचित जाति समुदाय से संबंधित लोगों को क्रेडिट देते हैं। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि बैठक के दौरान इन सभी गतिविधियों की समीक्षा किए जाने की उम्मीद है।

इसके अलावा, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम), राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम), सूक्ष्म और छोटे उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) के साथ-साथ शिक्षा ऋण जैसी विभिन्न ऋण योजनाओं की भी समीक्षा की जाएगी।

बैठक में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रमुखों के साथ-साथ सिडबी और नाबार्ड जैसे वित्तीय संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ-साथ वित्तीय सेवा विभाग के अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे।

सूत्रों ने कहा कि बैठक में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए किए गए उपायों, आरक्षण, बैकलॉग रिक्तियों और उन्हें भरने के लिए की गई कार्रवाई और कल्याण और शिकायत निवारण तंत्र के कामकाज की भी समीक्षा की जाएगी।