इस गठजोड़ के तहत साझा सेवा केंद्र लोगों को ई-कोर्ट्स परियोजना के जरिए विभिन्न न्यायिक सेवाएं उपलब्ध कराएंगे।

सीएससी ने एक बयान में कहा कि इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत आने वाली विशेष इकाई सीएससी ई-गवन्रेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड ने विधि एवं न्याय मंत्रालय के न्यायिक विभाग के साथ मिलकर लोगों को ई-कोर्ट्स परियोजना के जरिए न्यायिक सेवाओं तक पहुंच उपलब्ध कराने के लिए करार किया है।

सीएससी ई-गवन्रेंस सर्विसेज के प्रबंध निदेशक दिनेश त्यागी ने कहा कि फिलहाल ई-कोर्ट्स मंच पर 3,414 जिला और तालुका अदालतें तथा 39 उच्च न्यायालय उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि नागरिक इन अदालतों में विचाराधीन अपने मामलों के बारे में नजदीकी सीएससी से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

त्यागी ने कहा कि सीएससी के जरिये ई कोर्ट्स सेवा के प्रावधान से पारदर्शिता सुनिश्चित होगी और नागरिकों को अंतिम छोर तक न्यायिक सेवाएं मुहैया कराई जा सकेंगी। अभी देश भर में पांच लाख साझा सेवा केंद्रों के जरिए जमीनी स्तर पर नागरिकों को ई-कोर्ट्स सेवाएं उपलब्ध हैं। इनमें जिला और उच्च न्यायालयों में अदालती मामलों की सूचना और अदालत के गंतव्य के बारे में जानकारी शामिल है।

यदि किसी व्यक्ति को अपने कानूनी मामले की जानकारी लेनी है तो उसे अपने मामले में मिले 16 अंक के सीएनआर नंबर के साथ नजदीकी सीएससी जाना होगा। वे अपने मामले की सुनवाई की अगली तारीख या अदालत के स्थान की जानकारी प्राप्त करने के अलावा अदालत के फैसले की प्रति भी निकाल सकते हैं।