इस बीच कुछ आपूर्तिकर्ता देश में राजनीतिक गतिरोध के परिणामस्वरूप संभावित समस्याओं से बचने के लिए अग्रिम भुगतान की मांग कर रहे हैं। द न्यूज की एक रिपोर्ट के अनुसार, विदेशी बैंकों ने कहा है कि राजनीतिक रूप से तनावग्रस्त पाकिस्तान को आने वाले दिनों में ईंधन की कमी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बैंकों ने 'हाई कंट्री रिस्क' (उच्च जोखिम वाला देश) अलर्ट का हवाला देते हुए तेल आयात आदेशों के लिए लेटर ऑफ क्रेडिट (एलसी) की पुष्टि करने से इनकार कर दिया है।

वैश्विक बाजार से कच्चे तेल के आयात के लिए स्थानीय बैंकों द्वारा एलसी खोले जाते हैं। हालांकि अंतरराष्ट्रीय बैंक निर्यातक को गारंटी प्रदान करने के लिए स्थानीय भागीदारों के एलसी की पुष्टि करते हैं। गारंटी के तहत यदि कोई पाकिस्तानी बैंक किसी निर्यातक को भुगतान करने में चूक करता है, तो उसका अंतरराष्ट्रीय समकक्ष राशि का भुगतान करता है।

तेल क्षेत्र के एक सूत्र ने द न्यूज को बताया, "राजनीतिक अशांति ने अंतरराष्ट्रीय बैंकों की नजर में देश के जोखिम को बढ़ा दिया है और वे एलसी की पुष्टि करने के लिए अनिच्छुक हैं।"

सूत्र ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के साथ पाकिस्तान की बातचीत में अर्ध-गतिरोध ने भी स्थिति को जटिल बना दिया है।

सूत्र ने कहा, "गतिरोध ने वैश्विक बाजार में देश के लिए एक गंभीर विश्वसनीयता संकट पैदा कर दिया है।"

सूत्रों ने बताया कि श्रीलंका में उभरी स्थिति के बीच पाकिस्तान में एक समग्र नकारात्मक वातावरण उभरा है, जिसे भुगतान संकट के गंभीर संतुलन और विदेशी मुद्रा भंडार के भारी नुकसान के बाद श्रीलंका जैसी स्थिति झेलने वाले देश के रूप में माना जा रहा है।

सूत्रों ने कहा, "इस स्थिति ने न केवल पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग को गंभीर रूप से प्रभावित किया है, बल्कि इसने देश के जोखिम को भी विशेष रूप से एलसी के मद्देनजर बढ़ा दिया है।"

सूत्रों ने कहा कि रिफाइनरी और तेल विपणन कंपनियां (ओएमसी) गंभीर संकट में हैं।