►   वित्त वर्ष 2021-22 में अर्थव्यवस्था में तीव्र पुनरुद्धार आया, आर्थिक वृद्धि 9.2 प्रतिशत रहने का अनुमान।
►   वित्त वर्ष 2021-22 में राजकोषीय घाटा 6.9 प्रतिशत, 2022-23 में 6.4 प्रतिशत रहने का अनुमान।
►   वित्त वर्ष 2022-23 में कुल व्यय 39.45 लाख करोड़ रुपए अनुमानित, कर्ज के अलावा कुल प्राप्ति 22.84 लाख करोड़ का अनुमान।
►   पूंजीगत व्यय 2022-23 के लिए 35.4 प्रतिशत बढ़ाकर 7.5 लाख करोड़ रुपए किया गया।
►    राज्यों को 2022-23 में जीएसडीपी के चार प्रतिशत तक राजकोषीय घाटे की अनुमति दी जाएगी।
►   अगले वित्त वर्ष में विनिवेश से 65,000 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य।
►   आयकर दरों और स्लैब में कोई बदलाव नहीं। मानक कटौती भी यथावत।
►   सरकार दाखिल आईटीआर में भूल-चूक सुधारने को लेकर एकबारगी मोहलत देगी, अद्यतन रिटर्न दो साल के भीतर भरे जा सकेंगे।
►   आय पर उपकर या अधिभार को व्यापार खर्च के रूप में दिखाने की अनुमति नहीं।
►   नवगठित विनिर्माण कंपनियों के लिए 15 प्रतिशत की रियायती कॉरपोरेट कर की दर एक और वर्ष के लिए मार्च, 2024 तक जारी।
►   सहकारी समितियों के लिए न्यूनतम वैकल्पिक कर घटाकर कंपनियों के अनुरूप 15 प्रतिशत करने का प्रस्ताव।

►    तराशे और पॉलिश हीरे, रत्नों पर सीमा शुल्क घटाकर 5 प्रतिशत।
►    आभासी डिजिटल परिसंपत्ति के हस्तांतरण से होने वाली किसी भी आय पर 30 प्रतिशत की दर से कर लगाया जाएगा।
►    आरबीआई की ओर से 2022-23 से ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करके ‘डिजिटल रुपया’ पेश करने का प्रस्ताव।
►    डिजिटल बैंकिंग को हर नागरिक तक पहुंचाने के उद्देश्य से देश के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां शुरू होंगी।
►    5जी मोबाइल सेवाओं के लिए 2022 में स्पेक्ट्रम की नीलामी आयोजित की जाएगी।
►    प्रधानमंत्री ई विद्या के ‘वन क्लास, वन टीवी चैनल’ कार्यक्रम को 12 से 200 टीवी चैनलों तक बढ़ाया जाएगा।
►    वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए सभी डाकघरों को कोर बैंकिंग समाधान से जोड़ा जाएगा।
►    चिप आधारित ई-पासपोर्ट जारी किए जाएंगे।
►    राज्य सरकार के कर्मचारियों को नेशनल पेंशन योजना में 14 प्रतिशत कर राहत देने का प्रस्ताव।
►    रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए पूंजीगत खरीद बजट का 68 प्रतिशत घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित।
►    बिना मिशण्रवाले ईधन पर एक अक्टूबर से दो रुपए लीटर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगेगा।
►    पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख घरों के निर्माण को पूरा करने के लिए 48,000 करोड़ रुपए आवंटित।
►   पांच नदियों को जोड़ने की परियोजना के लिए डीपीआर मसौदे को अंतिम रूप दिया गया।