जयशंकर ने इस्राइली कंपनियों को भारत में निवेश के लिए आमंत्रित किया

Last Updated 18 Oct 2021 11:19:33 PM IST

विदेश मामलों के मंत्री एस. जयशंकर ने कोविड के बाद अर्थव्यवस्था में अपेक्षित सुधार का लाभ उठाते हुए इजरायली कंपनियों को भारत में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया है, जो पुनरुद्धार का सकारात्मक संकेत माना जा रहा है।


जयशंकर ने इजरायली कंपनियों को भारत में निवेश के लिए आमंत्रित किया

इजरायली चैंबर्स ऑफ कॉमर्स और इनोवेशन इकोसिस्टम के साथ विस्तृत चर्चा करने के बाद मंत्री ने कहा, "डिजिटल, स्वास्थ्य, कृषि और हरित विकास सहित कई पोस्ट-कोविड प्राथमिकताएं हमारे सहयोग के लिए प्राकृतिक क्षेत्र हैं।"

जयशंकर ने भारत के साथ व्यापार करने के लिए 'दृश्यमान उत्साह' की सराहना की, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि पहले ही कई नए व्यापार-अनुकूल उपाय शुरू किए गए हैं।

इजराइल के विदेश मंत्रालय के आर्थिक कूटनीति प्रभाग के प्रमुख राजदूत येल रविया-जादोक ने सहयोग के क्षेत्रों के रूप में कई अन्य क्षेत्रों में नवाचार, जल, स्वास्थ्य व ऊर्जा को भुनाया।

जयशंकर की यात्रा 2017 से अब तक नई दिल्ली और येरुसलम द्वारा किए गए संयुक्त प्रयासों को आगे बढ़ाती है, ताकि दोनों देशों की प्रतिभाओं को पथ-प्रदर्शक तकनीकी समाधानों की खोज में शामिल किया जा सके, जिनका व्यावसायिक रूप से उपयोग संभव है।



भारत के पास है आकार और पैमाना, इजराइल के पास तेज और धार :

जुलाई, 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजराइल की ऐतिहासिक यात्रा के दौरान ही भारत और इजराइल ने द्विपक्षीय संबंधों को एक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ा दिया था। तब से, दोनों देशों के बीच संबंधों ने ज्ञान-आधारित साझेदारी के विस्तार पर ध्यान केंद्रित किया है, जिसमें 'मेक इन इंडिया' पहल को बढ़ावा देने सहित नवाचार और अनुसंधान में सहयोग शामिल है।

'इंडिया-इजराइल इंडस्ट्रियल आरएंडडी एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन फंड (आई4एफ)' मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग (एमओयू) में नवोन्मेषी या प्रौद्योगिकी-संचालित नए के लिए संयुक्त परियोजनाओं को समर्थन देकर विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में द्विपक्षीय औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास और नवाचार सहयोग को बढ़ावा देने की परिकल्पना की गई है।

जनवरी 2018 में बेंजामिन नेतन्याहू की भारत यात्रा के दौरान भारत-इजराइल व्यापार शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि दोनों देश एक उज्‍जवल नए अध्याय के शिखर पर खड़े हैं, क्योंकि नई ऊर्जा और उद्देश्य है जिसने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत किया है।

पीएम मोदी ने टिप्पणी की थी, "भारत का आकार और पैमाना है, इजराइल में तेज और धार है। भारतीय अर्थव्यवस्था के पैमाने और हमारे लिए अत्याधुनिक इजरायली प्रौद्योगिकियों की प्रासंगिकता को देखते हुए, यहां तक कि आकाश भी सीमा नहीं है कि हम एक साथ क्या हासिल कर सकते हैं।"

कृषि और रक्षा में अत्याधुनिक तकनीक साझा करना :

द्विपक्षीय संबंधों में कृषि और जल क्षेत्रों की केंद्रीयता को स्वीकार करते हुए भारत और इजराइल ने इस साल की शुरुआत में मई में कृषि सहयोग में विकास के लिए तीन साल के कार्य कार्यक्रम समझौते पर हस्ताक्षर किए थे।

कृषि मंत्रालय और माशव - अंतर्राष्ट्रीय विकास सहयोग के लिए इजरायल की एजेंसी - इजरायल के सबसे बड़े सरकार-से-सरकार सहयोग का नेतृत्व कर रहे हैं, 12 राज्यों में भारतभर में 29 परिचालन केंद्र (सीओई) के साथ, स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप इजरायली उन्नत कृषि प्रौद्योगिकी लागू कर रहे हैं।

इजराइल के अर्थव्यवस्था मंत्रालय के महानिदेशक रॉन मल्का ने कहा, "तीन साल का कार्य कार्यक्रम (2021-2023) हमारी बढ़ती साझेदारी की ताकत को दर्शाता है और उत्कृष्टता केंद्रों और उत्कृष्टता के गांवों के माध्यम से स्थानीय किसानों को लाभान्वित करेगा।"

इस बीच, भारत की रक्षा क्षमताओं को एक महत्वपूर्ण बढ़ावा देते हुए, पिछले महीने भारतीय वायुसेना में मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल (एमआरएसएएम) प्रणाली की पहली सुपुर्दगी योग्य फायरिंग यूनिट (एफयू) को शामिल किया गया था।

एमआरएसएएम एक उन्नत नेटवर्क केंद्रित लड़ाकू वायु रक्षा प्रणाली है, जिसे निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों के भारतीय उद्योग के सहयोग से रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) और इजराइल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज (आईएआई) द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस प्रणाली को भारत और इजराइल के बीच घनिष्ठ साझेदारी का एक चमकदार उदाहरण बताते हुए कहा था कि आईएएफ को प्रणाली सौंपने से यह दशकों पुरानी दोस्ती और अधिक ऊंचाइयों पर पहुंच गई है।

लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल (एलआरएसएएम) प्रणाली को भी भारतीय नौसेना के नवीनतम जहाजों को लैस करने के लिए डीआरडीओ और आईएएआई इजराइल द्वारा विकसित किया गया है।

जयशंकर अधिक हाई-टेक उद्योगों में शामिल होंगे :

विदेश मंत्री जयशंकर की इजरायल-भारत मार्ग पर काम करने वाले व्यापारिक समुदाय के साथ बैठक से दोनों देशों के बीच सहयोग में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है।

चार दिवसीय यात्रा के दौरान निर्धारित इजरायल के वैकल्पिक प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री यायर लैपिड, राष्ट्रपति इसाक हजरेग, प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट, केसेट स्पीकर और कई अन्य राजनीतिक और व्यापारिक नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकों के साथ, भारत और इजराइल के बीच विशेष संबंध है। साथ ही, आर्थिक गतिविधि, व्यापार और वाणिज्य में उच्च स्तर के सहयोग की उम्मीद है।

रविवार शाम येरुसलम में कारोबारी समुदाय के साथ जयशंकर की बातचीत के बाद इजरायल के विदेश मंत्रालय में पॉलिसी प्लानिंग के प्रमुख फ्रोइम डिट्जा ने ट्वीट किया, "दिवाली के साथ ही, विदेश मंत्रालय डॉ. एस जयशंकर की यात्रा भारत-इजरायल की बढ़ती साझेदारी के तत्वों को उजागर करने का एक अवसर है जो लोगों और उनके सम्मानित क्षेत्रों दोनों के लिए प्रकाश और समृद्धि की आशा लाती है : जल, कृषि, स्वास्थ्य तकनीक और शिक्षा।"

आईएएनएस
नई दिल्ली


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