लेटर ऑफ एक्सचेंज के संशोधित भाग के अनुसार, सभी अधिकृत निजी कंटेनर ट्रेन ऑपरेटर (भारतीय और साथ ही नेपाली) नेपाल के आयात या निर्यात के लिए माल ढुलाई के लिए भारतीय रेलवे नेटवर्क का उपयोग करने में सक्षम होंगे, जिससे भारत सरकार के स्वामित्व वाले कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (कॉनकार) का स्वामित्व समाप्त हो जाएगा।

ये समझौता 2004 में हुआ था और दोनों पक्षों ने अतीत में कई बार इसमें संशोधन करने की कोशिश की है।

एक नेपाली अधिकारी ने आईएएनएस को बताया, ''चूंकि देश यात्रियों और कार्गो सुविधाओं दोनों में सीमा पार से अधिक रेलवे सेवा का विस्तार करने की योजना बना रहे हैं, समझौते को बिना किसी देरी के संशोधित करने की आवश्यकता थी।''

रिपोर्ट में कहा गया है कि यह उदारीकरण हिमालयी राष्ट्र में रेल-कंटेनर-फ्रेट सेगमेंट में बाजार की ताकतों को आने की अनुमति देगा, और मध्यम अवधि में परिवहन लागत को कम करने की संभावना है, जिससे नेपाली उपभोक्ता को लाभ होगा।

नया समझौता दोनों देशों के मंत्रिमंडलों के समर्थन के बाद लागू होगा।

यह समझौता भारतीय रेलवे की माल सेवाओं को रक्सौल / बीरगंज के अलावा अन्य सीमा बिंदुओं से माल लाने और माल ले जाने की भी अनुमति देता है।

काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट में नेपाली अधिकारियों के हवाले से कहा गया है, "इस समझौते से विभिन्न भारतीय पोर्ट्स से सीमावर्ती नेपाली औद्योगिक क्षेत्रों तक सीमित कार्गो आवाजाही और सुविधाओं का दायरा बढ़ाया गया है।"

जैसा कि नेपाल और भारत अधिक सीमा पार रेलवे नेटवर्क का विस्तार करने की योजना बना रहे हैं, विशेषज्ञों और अधिकारियों ने कहा कि इस समझौते ने द्विपक्षीय व्यापार और पारगमन क्षेत्रों में सहयोग के नए रास्ते खोले हैं।

रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि नेपाली अधिकारियों, विशेषज्ञों और व्यापारिक समुदाय ने संशोधित समझौते का स्वागत किया है ।

इसी तरह, संशोधित समझौता लागू होने के बाद, सभी प्रकार के वैगन जो भारत के भीतर भारतीय रेलवे नेटवर्क पर माल ढुलाई कर सकते हैं, वे भी नेपाल से माल ले जा सकते हैं।

पहले यह सुविधा केवल कुछ प्रकार के वैगनों तक ही सीमित थी।

उदारीकरण विशेष रूप से ऑटोमोबाइल के लिए परिवहन लागत को कम करेगा जो विशेष वैगनों पर ले जाया जाता है। ये 2004 के रेलवे सेवा समझौते में सूचीबद्ध नहीं थे, क्योंकि वे तब मौजूद नहीं थे।

इस नई उदार नीति ने नेपाल रेलवे कंपनी के स्वामित्व वाली रेल/वैगनों को भारतीय रेलवे मानकों और प्रक्रियाओं के अनुसार भारतीय रेलवे नेटवर्क पर नेपाल-बाउंड फ्रेट (इनबाउंड और आउटबाउंड) संचालित करने के लिए अधिकृत किया। पहले इसकी अनुमति केवल भारतीय रेलवे/कॉनकॉर के स्वामित्व वाले वैगनों के लिए थी।

नेपाल के पूर्व वाणिज्य सचिव चंद्र घिमिरे ने अखबार को बताया कि नए समझौते पर हस्ताक्षर के साथ, 2014 से कॉनकॉर का एकाधिकार इस संशोधित समझौते के साथ समाप्त हो गया है।

घिमिरे ने कहा कि चूंकि कॉनकॉर भी भारतीय कंपनियों के लिए काम कर रहा था, इसलिए उसने हमारे पक्ष पर कम ध्यान दिया।

भारत के साथ रेल सेवा समझौते के समय पर मूल्यांकन और संशोधन के अभाव में नेपाली व्यापारी लंबे समय से तीसरे देशों के साथ व्यापार करने में कठिनाइयों की शिकायत करते रहे हैं।

अन्य देशों के साथ व्यापार में वृद्धि के साथ, नेपाल देश भर में सभी व्यापारिक बिंदुओं के लिए रेलवे सेवाओं के विस्तार की मांग कर रहा था।

समझौते के लागू होने के बाद, भारतीय निजी ऑपरेटर विशाखापत्तनम और कोलकाता बंदरगाहों से नेपाल जाने वाले माल का परिवहन कर सकते हैं, साथ ही अधिक बंदरगाहों से नेपाल को पश्चिमी और दूर-पश्चिमी नेपाल के प्रमुख सीमा शुल्क बिंदुओं के करीब भारतीय समुद्री बंदरगाहों का उपयोग करने की अनुमति मिलती है। वर्तमान में रेल माल का परिवहन केवल कोलकाता-रक्सौल/बीरगंज मार्ग पर ही किया जा सकता है।

दोनों देशों के बीच नियोजित चार और रेलवे लिंक के संचालन में आने के बाद नया समझौता अधिक महत्वपूर्ण होगा। इन चार क्रॉस लिंक में जोगबनी-विराटनगर, रूपैदिया-कोहलपुर, न्यू जलपाईगुड़ी-ककरभिट्टा और नौतनवा-भैरवाहा शामिल हैं।

भारत के रक्सौल से काठमांडू तक रेल लाने के लिए एक व्यवहार्यता अध्ययन भी विचाराधीन है।