कम से कम ग्रामीण भारत में खेती‚ मनरेगा‚ निर्माण कार्य शुरू हो जाएंगे जबकि हॉटस्पॉट बने शहरी क्षेत्रों में अभी कामकाज लगभग ठप रहेगा।

आज से देश की करीब 60 फीसद अर्थव्यवस्था हरकत में आ जाएगी। इस कारण लोगों को काम मिलना शुरू हो जाएगा। कल से केंद्र सरकार के सभी कार्यालय 33 फीसद की हाजिरी के साथ खुल जाएंगे।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के निर्देश के अनुसार कल से कुछ गतिविधियों को लॉकड़ाउन से छूट मिल जाएगी। ये छूट ग्रामीण क्षेत्रों में मिलेगी। शहरी क्षेत्रों में जहां हॉटस्पॉट या कंटेनमेंट जोन नहीं है‚ वहां भी आंशिक गतिविधियां चालू हो सकेगी।

15 अप्रैल को गृह मंत्रालय की तरफ जारी दिशानिर्देशों के अनुसार शहरी सीमा से बाहर गांवों में उद्योग शुरू किए जा सकेंगे। शहरी क्षेत्र के बाहर सड़क‚ सिंचाई‚ बिल्डिंग‚ अक्षय ऊर्जा और सभी तरह के इंड्ट्रिरयल प्रोजेक्ट में कंस्ट्रक्शन शुरू हो सकेगा। शहरों में जहां कंटेनमेंट जोन नहीं है अगर वहां कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट शुरू करना है तो इसके लिए मजदूर अंदर ही रखने होंगे। इलेक्ट्रीशियन‚ आईटी रिपेयर्स‚ प्लंबर‚ मोटर मैकेनिक‚ कारपेंटर‚ कुरियर‚ डीटीएच और केबल सेवाएं शुरू की जा सकती है।

जरूरी सामान की होम डि़लीवरी के लिए ई–कामर्स कंपनियां काम शुरू कर सकेंगी। डिलीवरी के लिए इस्तेमाल होने वाले वाहनों के लिए जरूरी मंजूरी लेनी होगी। लेकिन गैर जरूरी सामान जैसे टीवी‚ लेपटाप‚ एसी आदि की होम डि़लीवरी प्रतिबंधित रहेगी।

गांवों को बड़़ी राहतः गांवों में ईंट भट्टों और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में काम शुरू हो जाएगा। ग्राम पंचायत स्तर पर सरकार की मंजूरी वाले कामन सÌवस सेंटर खुल सकेंगे। कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउस सÌवस शुरू होगी। दूध का कलेक्शन‚ प्रोसेसिंग‚ डि्ट्रिरब्यूशन और ट्रांसपोर्टेशन हो सकेगा। पशु शेल्टर और गौशालाएं खुलेंगी।

ड्रग‚ फार्मा और मेडिकल डिवाइस बनाने वाली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट काम शुरू हो सकेगा। स्पेशल इकोनामिक जोन‚ इंड्ट्रिरयल टाउनिशप में काम शुरू हो जाएगा‚ लेकिन इन्हें मजदूरों को रुûकवाने की व्यवस्था करनी होगी।

केंद्रीय कार्यालय खुलेंगेः लॉकड़ाउन में केंद्र सरकार के आवश्यक सेवा वाले मंत्रालय और विभाग ही खुले थे बाकी बंद थे। 13 अप्रैल से सरकार ने संयुक्त सचिव और उससे ऊपर के अधिकारियों को ऑफिस बुला लिया था। अब आज से सरकारी कार्यालयों में उप सचिव स्तर तक के अधिकारी रोजाना कार्यालय आएंगे जबकि उपसचिव से लेकर एमटीएस तक के अधिकारी‚ कर्मचारी 33 फीसद ही आफिस आएंगे।