सूचना का अधिकार (RTI) के तहत दायर एक आवेदन के उत्तर में यह पता चला है।    

 कंपनी ने एक आरटीआई (RTI) आवेदन के उत्तर में बुधवार को बताया कि वीवीआईपी की चार्टर उड़ानों को लेकर 30 नवंबर 2019 तक उसका 822 करोड़ रुपये से अधिक का बकाया था।      

कंपनी ने कहा कि राहत एवं बचाव कायरें में विशेष विमानों के प्रयोग का अतिरिक्त 9.67 करोड़ रुपये तथा विदेशी अतिथियों के लिए उड़ानों के मद का 12.65 करोड़ रुपये भी बकाये हैं।   

एयर इंडिया वीवीआईपी उड़ान सेवाओं के तहत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को यात्रा में चार्टर विमान की सुविधाएं देती हैं। इनके बिलों का भुगतान मंत्रालयों/ विभागों द्वारा किया जाता है।

चार्टर उड़ानों का बकाया ही नहीं, सरकारी अधिकारियों द्वारा एयरलाइन के उधार लिए गए टिकटों का भी 31 मार्च 2019 तक 526.14 करोड़ रुपये बकाया था। इनमें से 236 करोड़ रुपये से अधिक के बिल तीन साल से भी अधिक समय से बकाया थे।

कंपनी ने अपने खाते में ‘ वसूली की संभावना नहीं’ के मद में करीब 283 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।

नागर विमानन मंत्रालय ने पांच दिसंबर 2019 को एक जवाब में बताया कि एयर इंडिया 8,556.35 करोड़ रुपये (अस्थायी) घाटे में थी।