लोग शहरों को छोड़कर गांवों की तरफ जा रहे हैं। इस कारण रोजगार के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) पर पड़ा है। पिछले साल बजट अनुमान से 7000 करोड़ रुपए अधिक खर्च और 11 करोड़ कार्यदिवस बढ़ाने की मांग हुई। वर्ष 2020-21 के लिए अनुमान लगाया गया है कि 270 करोड़ से अधिक कार्यदिवस की मांग होगी। इसके लिए धन आवंटित करना सरकार के लिए बड़ी चुनौती होगी।
वित्त वर्ष 2015-16 से मनरेगा में काम मांगने वालों का तांता लगा है। मनमोहन सिंह सरकार की इस योजना की शुरुआत 30 हजार करोड़ रुपए से हुई थी। वर्ष 2015-16 में इस योजना का बजट 35 हजार करोड़ रुपए से अधिक था लेकिन नोटबंदी के बाद काम मांगने वालों की संख्या में भारी बढ़ोतरी हुई। इस कारण करीब 44 हजार करोड़ रुपए खर्च करने पड़े और सरकार को पूरक बजट के जरिए संसद से बजट लेना पड़ा।

वर्ष 2016-17 में मनरेगा के लिए सरकार ने 221 करोड़ कार्यदिवस का अनुमान लगाया था और 48 हजार करोड़ रुपए तय किए गए थे। लेकिन कार्यदिवस की मांग बढ़कर 235 करोड़ हो गई जिस पर सरकार को करीब 58 हजार करोड़ रुपए खर्च करने पड़े।
वर्ष 2018-19 में सरकार का अनुमान 256 करोड़ कार्यदिवस की मांग का था और सरकार ने बजट करीब 62 हजार करोड़ रुपए तय किए थे लेकिन मांग बढ़कर 267 करोड़ कार्यदिवस और खर्चा 69 हजार करोड़ रुपए हो गए। इस तरह सरकारी खजाने पर सात हजार करोड़ रुपए का बोझ बढ़ गया।
सरकार ने 2019-20 के बजट में 270 कार्यदिवस की मांग का अनुमान लगाया है और बजट पिछले साल की तुलना में करीब 1,000 करोड़ रुपए घटाकर 61 हजार करोड़ रुपए कर दिया जबकि वास्तविक खर्चा 64 हजार करोड़ रुपए का हो चुका है। पिछले महीने तक 207 करोड़ कार्यदिवस की मांग पूरी की जा चुकी है। अभी साल खत्म होने में दो महीने बचे हैं इसलिए अभी कर्यदिवस की मांग बढ़ेगी और खर्चा भी बढ़ेगा।
आगामी बजट में वित्त मंत्री के सामने चुनौती है कि मनरेगा के लिए अधिक से अधिक आवंटन किया जाए। क्योंकि मनरेगा में काम की तलाश करने वालों की संख्या बढ़ रही है।