केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने शनिवार को बताया कि यह रैकेट ‘रॉयल सेल्स इंडिया’ तथा 27 अन्य फर्जी कंपनियों का संचालन कर रहा था तथा उनके नाम पर इनवॉयस जारी करता था। ये सभी 28 कंपनियां वास्तव में अस्तित्व में नहीं थीं।

इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार कर पटियाला हाउस कोर्ट में ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने दोनों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

आरोपी 28 फर्जी कंपनियों के नाम से फर्जी इनवॉयस बनाकर जीएसटी के तहत ‘इनपुट टैक्स क्रेडिट’ दिलाया करते थे, जिससे सरकारी खजाने को कर का नुकसान हो रहा था। सरसरी तौर पर उन्हें 900 करोड़ रुपए का इनवॉयस जारी कर सरकार को 108 करोड़ रुपए के कर का चूना लगाने का दोषी पाया गया है।

ये फर्जी कंपनियों का जीएसटीएन में पंजीकरण कराते थे। गरीब लोगों के दस्तावेज जमा कराकर उन्हें इन कंपनियों के मालिक के तौर पर दिखाया जाता था।

इन कंपनियों के नाम पर खोले गए बैंक खातों में पड़ी 1.58 करोड़ रुपए की जमा के लेन-देन पर रोक लगा दी गई है। मंत्रालय ने बताया कि मामले की आगे जांच की जा रही है।