BSNL व MTNL का होगा विलय
सरकार ने वित्तीय संकट से जूझ रही सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनियों बीएसएनएल और एमटीएनएल के लिए 69,000 करोड़ रुपए के पुनरुद्धार पैकेज को बुधवार को मंजूरी दे दी।
दूरसंचार मंत्री रवि शंकर प्रसाद (file photo) |
इसमें एमटीएनएल का बीएसएनएल में विलय, संपत्तियों की बिक्री या पट्टे पर देना, कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) की पेशकश शामिल है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। दूरसंचार मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने पैकेज से जुड़ी जानकारियां साझा करते हुए कहा कि भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) में महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) के विलय को मंजूरी दे दी है।
विलय प्रक्रिया पूरी होने तक एमटीएनएल प्रमुख दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल की अनुषंगी के रूप में काम करती रहेगी।
पुनरुद्धार पैकेज में कंपनियों द्वारा 15,000 करोड़ रुपए का कर्ज जुटाने के लिए सरकार की गारंटी, 4 जी स्पेक्ट्रम खरीदने के लिए 20,140 करोड़ रुपए की पूंजी डालना, कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति देनदारी सहित वीआरएस के लिए 29,928 करोड़ रुपये और जीएसटी के तौर पर 3,674 करोड़ रुपए की राशि दिया जाना शामिल है।
सरकारी गारंटी वाले बांड जारी करने से प्राप्त राशि का उपयोग ऋण पुनर्गठन और अन्य खर्चों को पूरा करने में किया जाएगा।
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