भारत से  99 प्रतिशत निर्यात पर शुल्क श्रेणियां खत्म होंगी। दोनों देशों में व्यापार 34 अरब डॉलर तक बढ़ने की उम्मीद है। दोनों देशों के बीच तीन साल की बातचीत के  बाद इस व्यापार समझौते को अंतिम रूप दिया गया है। समझौते पर हस्ताक्षर हो चुके हैं बस ब्रिटेन की संसद को इसे मंजूरी की औपचारिकता बाकी है। अब भारतीय वस्तुओं के लिए सभी क्षेत्रों में व्यापक बाजार पहुंच सुनिश्चित होने की उम्मीद है।

व्यापार समझौते के बाद भारतीय वस्त्र, जूते, रत्न एवं आभूषण, समुद्री खाद्य और इंजीनियरिंग वस्तुओं को ब्रिटेन में बेहतर बाजार मिलेगा और कृषि उत्पादों एवं प्रसंस्कृत खाद्य उद्योग को वृद्धि के नये अवसर मिलेंगे। समझौता भारत के युवाओं, किसानों, मछुआरों और सूक्ष्म, एमएसएमई क्षेत्र के लिए वरदान समान साबित होगा। ब्रिटेन में बने चिकित्सा और वैमानिकी उपकरण जैसे उत्पाद भारतीयों एवं उद्योगों तक किफायती कीमत पर पहुंच सकेंगे। दोनों देश एफटीए के साथ ‘दोहरे अंशदान समझौते’ (डीसीसी) पर भी आम सहमति के करीब हैं। 

इससे दोनों के सेवा क्षेत्र, खासकर प्रौद्योगिकी और वित्त, में नई ऊर्जा का संचार होगा। ब्रिटेन का भी भारतीय बाजार में  अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धियों पर बढ़त मिलेगी। ब्रिटेन पहले से ही भारत से 11 अरब पाउंड का सामान आयात करता है लेकिन भारतीय वस्तुओं पर शुल्क कम होने से ब्रिटिश उपभोक्ताओं के लिए भारतीय उत्पादों की खरीद अधिक आसान हो जाएगी। इससे ब्रिटेन को होने वाला निर्यात बढ़ेगा।

दीर्घावधि में ब्रिटेन की जीडीपी में सालाना 4.8 अरब पाउंड की बढ़ोतरी होगी जिसका फायदा ब्रिटेन के हर क्षेत्र को होगा। ईयू छोड़ने (ब्रेक्जिट) के बाद ब्रिटेन के लिए यह सबसे महत्त्वपूर्ण द्विपक्षीय व्यापार समझौता है। भारत के लिए भी यह अब तक का सबसे व्यापक समझौता है। ब्रिटेन और भारत के बीच निर्यात एवं आयात करने के लिए बहुत से दस्तावेज की जरूरत भी कम हो जाएगी और प्रक्रिया बहुत सरल हो जाएगी। विश्व की पांचवीं और छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच हुआ यह समझौता ब्रेक्जिट के बाद ब्रिटेन को मुश्किल से निकालेगा तो भारत को भी दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का मार्ग प्रशस्त करेगा।