इस घटना में दो अन्य पुलिस अधिकारी घायल हो गए। जबकि नक्सलवाद पर नकेल बीते वर्ष की उपलब्धि कही जा सकती है। इसका श्रेय निश्चित तौर पर गृह मंत्री अमित शाह को जाता है, पर इसमें राज्यों की भूमिका भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं रही है। बीते वर्ष अकेले छत्तीसगढ़ में ही करीब एक हजार से अधिक नक्सलियों ने या तो आत्मसमर्पण किया या फिर उनकी गिरफ्तारी की गई, जबकि करीब 287 नक्सली मारे गए। सबसे अधिक नक्सली छत्तीसगढ़ में मारे गए।

नक्सलियों की कमर सबसे अधिक छत्तीसगढ़ में टूटती नजर आ रही है। यहां लगभग 867 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इस चोट के बावजूद नक्सली संगठन गाहे-बगाहे सुरक्षा बलों को निशाना बना ही रहे हैं। ये जानते हुए कि अब उनके दिन गिनती के रह गए हैं। हिंसा का रास्ता वैसे भी लंबी दूरी तय नहीं करता है। नक्सलियों ने अपने गिरेबान में झांकने के बजाय भोले-भाले ग्रामीणों के कंधे पर रख अपना उल्लू सीधा किया। यह धत् कर्म ये नक्सली संगठन लंबे वक्त से करते रहे हैं।

हालांकि मोदी सरकार ने अपने 11 वर्ष के शासनकाल में नक्सलियों की कमर लगभग तोड़ दी है, लेकिन सुरक्षा बल के अधिकारी की हत्या करना यह दर्शाता है कि वो निराश हो चुके हैं और समाज की मुख्यधारा में लौटने की उनकी मंशा बिल्कुल भी नहीं है। जबकि सरकार ने आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को मुख्यधारा में शामिल करने के लिए आर्थिक सहायता और पुनर्वास योजनाओं की भी शुरु आत की।

इससे न केवल हिंसा में कमी आई, बल्कि स्थानीय लोगों की दुारियां भी कम हुई। इस कारण उन लोगों का मन बदला। तमाम उपायों के बावजूद लंबे समय से नक्सल प्रभावित रहे लोगों के लिए मुख्यधारा में लौटना या मुख्यधारा के प्रति भरोसा बनाना बिना सुरक्षा सुनिश्चित किए संभव नहीं था। सरकार ने इस मोर्चे पर भी काम किया। सुरक्षा बलों की प्रभावी उपस्थिति हर संभव स्तर पर की। स्वाभाविक तौर पर सरकार बचे-खुचे नक्सलियों के खात्मे के लिए व्यापक स्तर पर अभियान चलाएगी। हां, इस अभियान में निर्दोष लोगों को बेवजह परेशान न किया जाए, इस बात का ख्याल रखने की महती जरूरत है।