गठबंधन की भावी रणनीति तय करने वाली अंतिम बैठक सितम्बर में मुंबई में हुई थी, जिससे इस गठबंधन के प्रवक्ताओं ने संदेश देने का प्रयास किया था कि तमाम सैद्धांतिक मतभेदों के बावजूद मोटे तौर पर ऐसी रणनीति बना ली गई है, जो लोक सभा चुनावों में भाजपा को चुनौती देने में पूर्णत: कारगर रहेगी लेकिन आज के दिन वह संदेश अर्थहीन हो गया है।

विपक्षी गठबंधन के संकट कम होने के बजाय और बढ़ गए हैं। चुनावों से पहले कांग्रेस गठबंधन धर्म को भूलकर इस धारणा पर कार्य कर रही थी कि हिन्दी पट्टी में अपने बूते चुनाव जीतकर वह गठबंधन के नेता के तौर पर अपनी मजबूत दावेदारी प्रस्तुत कर पाएगी लेकिन अब उसकी यह दावेदारी संकटग्रस्त है।

समाजवादी पार्टी द्वारा कुछ सीटों की मांग को कांग्रेस द्वारा अपमानजक तरीके से ठुकराए जाने पर अखिलेश यादव ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी। विधानसभा चुनावों के दौरान कांग्रेस के अहंवादी रुख ने गठबंधन के अन्य घटक दलों को भी निराश किया था। कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा छह दिसम्बर को आहूत गठबंधन के घटक दलों की बैठक के प्रति ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, नीतीश कुमार आदि की उपेक्षापूर्ण प्रतिक्रिया ने न केवल कांग्रेस के नेतृत्व, बल्कि इस गठबंधन की अस्तित्वगत संरचना पर भी सवाल खड़ा कर दिया है।

आज की तारीख में गठबंधन के घटक दल ही इसके प्रति आस्त नहीं हैं। इस तथ्य को भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि राहुल का नेतृत्व को संदिग्ध बना दिया गया है। गठबंधन के कांग्रेसी नेतृत्व का मतलब है राहुल का नेतृत्व जिसके प्रति तमाम घटक दलों का शंकालु रवैया पहले से ही था, जो और पुख्ता हो गया है।

विभिन्न घटक दल अपने-अपने नेताओं यथा नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव की प्रधानमंत्री पद की दावेदारी को सामने लाते रहे हैं। जाहिर है कि कांग्रेस की कमजोर स्थिति और राहुल की नेतृत्व क्षमता के क्षरण के कारण ये दावेदारियां अधिक मुखर होंगी। वर्तमान स्थिति में विपक्षी गठबंधन निराशा पैदा कर रहा है। हो सकता है कि किसी संयोग या चमत्कार से यह गठबंधन संगठनात्मक और रणनीतिक तौर पर अपने आपको विसनीय बनाकर भाजपा को चुनौती 2024 में चुनौती दे सके।