जुलाई 2023 में खुदरा महंगाई दर 7.44 प्रतिशत पर जा पहुंची। जून 2023 में यह दर 4.87 प्रतिशत पर थी। रिजर्व बैंक की नीतिगत आकांक्षा यह है कि यह महंगाई दर चार प्रतिशत के करीब रहे, गिरे तो गिरकर दो प्रतिशत से नीचे ना जाए और बढ़े तो यह छह प्रतिशत से ऊपर ना जाए। पर महंगाई छह प्रतिशत से ऊपर जा चुकी है यानी 7.44 प्रतिशत पर है। महंगाई से त्रस्त जनता को 200 रुपये की छूट देकर सरकार अपने पक्ष में चुनावी माहौल करना चाहती है, ऐसी बात कई विपक्षी नेता कह रहे हैं।

क्या चुनाव जल्दी हो सकते हैं, यह सवाल तो अलग है, पर बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार को अब महंगाई में एक चुनावी चिंता दिखाई पड़ने लग गई है। गौरतलब है कि हाल के महीनों में टमाटर के भाव ने आसमान पर पहुंचकर सरकार के लिए एक नई चिंता खड़ी कर दी। प्याज के भाव ने अलग चिंता का माहौल तैयार कर दिया है। हालांकि केंद्र सरकार ने देश से प्याज के निर्यात पर पाबंदियां लगा, आमजन को फौरी राहत दी।

सरकार ने घरेलू बाजार में प्याज की उपलब्धता सुनिश्चित करने और इसकी कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए यह कदम उठाया है।  प्याज पर निर्यात शुल्क लगाने का मतलब कि प्याज के रेट बढ़ जाएंगे, बढ़े रेट पर ग्राहकों तलाशना अंतरराष्ट्रीय बाजार में मुश्किल है। प्याज निर्यात ना हो पाएगा, तो उसकी आपूर्ति देश में बढ़ेगी। इससे भाव कम होंगे। पर यह भी राजनीतिक तौर पर कई नेताओं को मंजूर नहीं है। शरद पवार ने आलोचना की है कि इतने भारी निर्यात शुल्क को लगाने की।

शरद पवार के राज्य महाराष्ट्र में प्याज का आर्थिक और राजनीतिक महत्त्व है। प्याज सस्ता हो, तो उपभोक्ता का फायदा है, पर किसान का घाटा है। स्मार्ट विपक्षी दलों के पास हमेशा यह विकल्प होता है कि प्याज सस्ता हो तो किसानों की तरफ से आंदोलन करो और प्याज महंगा तो उपभोक्ताओं की तरफ से आंदोलन करो। विपक्ष को सरकार के सामने तरह-तरह की चुनौतियां पेश करनी ही चाहिए। महत्त्वपूर्ण यह है कि अब महंगाई जैसे मुद्दों पर सार्थक बहस देखने में आ रही है, यह लोकतंत्र के लिए शुभ है, वरना लंबे समय से राजनीति भावनात्मक मुद्दों पर ही हो रही थी। चुनाव के बहाने ही सही महंगाई पर सही ढंग से बहस तो हो।