शनिवार को दिल्ली में प्याज का खुदरा मूल्य 37 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गया। इसलिए आने वाले दिनों में प्याज की कीमतों में उछाल के अंदेशे में सरकार ने निर्यात शुल्क लगाया है। पहली बार है जब प्याज पर निर्यात शुल्क लगाया गया है। इससे पहले प्याज के निर्यात पर अंकुश लगाने के लिए हमेशा न्यूनतम निर्यात मूल्य तय करने के तरीके का इस्तेमाल किया जाता था। वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के मुताबिक, यह शुल्क  31 दिसम्बर, 2023 तक प्रभावी रहेगा।

इन दिनों प्याज की कीमतों में उछाल का रुझान है। सरकार हर संभव प्रयास कर रही है कि टमाटर के दाम भड़कने जैसे हाहाकारी हालात प्याज के मामले में पैदा न होने पाएं। पिछले सप्ताह बफर स्टॉक से खुले बाजार में प्याज की बिक्री करने की घोषणा की गई थी। विपरीत मौसम जैसी आपात स्थिति के लिए मूल्य स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ) के तहत बफर स्टॉक रखा जाता है। बफर स्टॉक से खुले बाजारों और खुदरा दुकानों के लिए सरकारी एजेंसियों को प्याज या दूसरे खाद्यान्न जारी किए जाते हैं।

प्याज की खरीद-फरोख्त के लिए नोडल एजेंसी नैफेड के जरिए प्याज की बिक्री की जाती है। ई-नीलामी और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए भी खुदरा दुकानों तक प्याज पहुंचाने की संभावना तलाशी जा रही हैं। इस बीच, अच्छी बात यह कि हाल के दिनों में प्याज के दाम बढ़ने के रुझान पर रोक लगने लगी है। एशिया के सबसे बड़े प्याज बाजार लासलगांव की कृषि उत्पादन बाजार समिति के मुताबिक, प्याज के दाम दबने शुरू हो गए हैं, क्योंकि निर्यात लगभग असंभव हो गया है।

हालांकि कुछ किसान संगठनों का कहना है कि वे प्याज के निर्यात से अच्छे लाभ की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन अब यह संभव नहीं हो पाएगा। इससे घरेलू बाजार में कीमतें गिर जाएंगी और किसानों को निश्चित ही नुकसान होगा। निर्यात शुल्क ने व्यापारियों को संदेश भेजा है कि उपलब्ध सभी प्याज घरेलू बाजारों में ही बेचे जाएंगे। किसानों कहना कि इससे व्यापारियों ने उनकी उपज के लिए कम कीमत बतानी शुरू कर दी है और सरकार उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए उनकी अनदेखी कर रही है। बहरहाल, प्याज पर निर्यात शुल्क लगाने से घरेलू बाजार में प्याज के दाम काबू में रखने में सरकार को मदद मिलेगी।