राजनीतिक हलकों में इस बात की आशंका बहुत पहले से जताई जा रही थी कि इस गठबंधन में शामिल दलों के बीच इतने अधिक अंतर विरोध और मनभेद हैं कि उन्हें किसी भी जादुई राजनीतिक फार्मूले से दूर नहीं किया जा सकता।

इन्हीं अंतविर्रोधों को देखकर संसद के मानसून में दिल्ली सेवा विधेयक राज्य सभा में पेश करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि मैं कांग्रेस को यह बता देना चाहता हूं कि यह विधेयक पास होने के बाद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी आपके साथ किसी गठबंधन में आने वाली नहीं है। संयोग देखिए कि कांग्रेस की नेता अलका लांबा के एक बयान के बाद से आप आदमी पार्टी में तीखी प्रतिक्रिया हुई और गठबंधन में दरार की खबरें आने लगीं।

अलका लांबा ने कहा था कि कांग्रेस दिल्ली की सातों लोक सभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। इसके जवाब में आप नेता प्रियंका कक्कड़ ने साफ तौर पर कहा कि अगर कांग्रेस ने पहले ही तय कर लिया है कि हमारे साथ गठबंधन नहीं करना है तो फिर हमारे लिए इंडिया गठबंधन की मुंबई में होने वाली बैठक में शामिल होने का कोई मतलब नहीं।

हालांकि बाद में दोनों दलों के नेताओं ने सफाई देकर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिशें कीं, लेकिन शनिवार को आप के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने छत्तीसगढ़ में अपनी पार्टी का चुनाव प्रचार करके यह स्पष्ट कर दिया कि उनकी राह अलग है और वह ‘एकला चलो’ में विश्वास करते हैं।

अगले महीने मुंबई में इंडिया गठबंधन की बैठक होने वाली है और इससे पहले रायपुर में केजरीवाल ने कांग्रेस पर राजनीतिक हमला करके गृह मंत्री अमित शाह की भविष्यवाणी को सही साबित कर दिया।

उन्होंने कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ में चुनावी रेवड़ियां बांटने की झड़ी लगा दी। इस सूबे में नवम्बर-दिसम्बर के महीने में विधानचुनाव होने हैं, लेकिन केजरीवाल ने चुनाव से तीन महीने पहले ही विधानसमा चुनावों के लिए 10 गारंटियों की घोषणा की, जिनमें 300 यूनिट मुफ्त बिजली, महिलाओं के लिए मासिक सम्मान राशि, हर गांव और शहर में मोहल्ला क्लीनिक आदि नौ गारंटी शामिल हैं। दसवीं गारंटी की घोषणा वह अपनी अगली यात्रा में करेंगे।