पिछले कुछ वर्षो से दौरान संज्ञान लिया जा रहा है कि भारत के महानगरों की ड्रेनेज व्यवस्था अनियमित जलवायु परिवर्तन के सामने बेबस और लाचार है। यमुना में आई इस बाढ़ से समझा जा सकता है कि यहां की ड्रेनेज व्यवस्था संकटग्रस्त है।

अभी दिल्ली के लोग बाढ़ के कारण जिस तरह की कठिनाक्षें का सामना कर रहे हैं, वह मानव-निर्मित है। सरकारी प्रबंधन की विफलता है। यमुना के किनारे अवैध निर्माण भी बड़ा कारण है, जिसने प्राकृतिक जल निकासी के मागरे को अवरुद्ध कर दिया है। मुंबई और चेन्नई की तुलना में दिल्ली में बरसात कम होती है, लेकिन हर वर्ष हल्की बरसात के बाद सड़कों पर जलजमाव हो जाता है। दिल्ली के उपराज्यपाल ने स्वीकार किया है कि मानसून की बरसात से पहले नालों की सफाई ठीक से नहीं की जाती।

यह भी कहा कि 2014 के बाद दिल्ली की आबादी 50 लाख बढ़ गई है। इसका दबाव नागरिक सुविधाओं पर पड़ना लाजिमी है। बढ़ी आबादी को ध्यान में रखते हुए सीवर लाइनों और जल निकासी के लिए योजनाएं नहीं बनाई गई। इसलिए जल भराव की समस्या पैदा होती है।

सरकार और प्रशासनिक अधिकारियों को इस बाढ़ से सबक लेते हुए दिल्ली में ड्रेनेज व्यवस्था को ठीक करने के लिए योजना बनाने की आवश्यकता है। दिल्ली का जल निकासी मास्टर प्लान 1976 में बना था। 2016 में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आईआईटी, दिल्ली को इस महानगर की जल निकासी पण्राली का अध्ययन करने के लिए कहा था। लेकिन यह अध्ययन हुआ या नहीं, अगर हुआ तो इसकी रिपोर्ट कहां है, इसकी जानकारी नहीं है।

अनियमित और अंधाधुंध विकास ने नालों और जलाशयों को भर दिया है। ऐसे में पानी बहेगा कैसे। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता जैसे महानगरों समेत देश के ज्यादातर शहर जल निकासी की समस्या से जूझ रहे हैं।

देश में चंडीगढ़ को सबसे नियोजित शहर बताया जाता है, लेकिन यहां भी जलसमाधि लिए हए सड़कें दिखाई दीं। सवाल उठता है कि शहर की योजना बनाते समय अच्छी और आधुनिक जल निकासी की व्यवस्था पर ध्यान क्यों नहीं दिया जाता। महानगरों और शहरों में बढ़ती आबादी के अनुरूप जल निकासी की व्यवस्था को फिर से डिजायन करने कर जरूरत है।