भारत निर्वाचन आयोग ने शनिवार को शिवसेना की कमान इससे अलग हुए गुट के नेता शिंदे के हाथों में देने का फैसला दिया। स्वाभाविक रूप से अब बाला साहेब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे के लिए राज्य में सियासी रास्ता ज्यादा तकलीफदेह हो जाएगा। 1966 में बनी शिवसेना लंबे वक्त तक ठाकरे परिवार की पर्यायवाची बनी रही।

ठाकरे के निधन के बाद भी उद्धव ने पार्टी को सांगठनिक तौर पर समझदारी के साथ चलाया, सत्ता में भी आए और शिवसेना से अलग हुए गुट के सियासी वार को भी झेला। बहरहाल, अब उद्धव को अपने दिलो-दिमाग को समझाना होगा कि वक्त का पहिया 360 डिग्री पर घूम चुका है। ‘जो बीती सो बीती, अब इसी फलसफे पर उद्धव ठाकरे को चलना होगा और पार्टी को चलाना होगा।

बेशक, पार्टी का नाम और चुनाव चिह्न छिन जाने के बाद की चुनौतियां और दुारियां उद्धव के सामने मुंह बाये खड़ी हैं, चुनांचे उन्हें नये सिरे से पार्टी की संरचना करनी होगी। अब खतरा पार्टी के फिर से टूटने का है। साथ ही, पार्टी के कार्यालयों पर कब्जे को लेकर भी लड़ाई सतह पर लड़ी जाएगी। देखना है, इन सब परेशानियों और अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही शिवसेना कैसे खुद को बचा पाएगी? उद्धव ने भले कार्यकर्ताओं को मुंबई महानगर पालिका चुनाव की तैयारियां करने का निर्देश देकर पार्टी के प्रति समर्पण जांचने का दांव चला है, मगर यह उतना आसान नहीं होने वाला है।

ठीक है कि उद्धव के प्रति जनता में सहानुभूति है, लोगों को लगता है कि उद्धव के साथ अन्याय हुआ है, लेकिन लोगों को अपने साथ बनाए रखने की चुनौती काफी बड़ी है। इसके लिए उद्धव को कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भावनाओं को बाला साहेब ठाकरे से जोड़ना होगा। शायद यही वजह है कि उद्धव ने चुनाव आयोग का फैसला आने के बाद अपनी पहली प्रतिक्रिया में शिंदे के साथ ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर सीधा हमला बोला।

ऐसा करके उद्धव जनता के समक्ष पूरे प्रकरण में भाजपा के शीर्ष नेताओं की  मिलीभगत का आरोप भी लगा रहे हैं। इसमें कितना सफल होगी, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। भाजपा इस पूरे खेल में इसलिए फायदे में दिख रही है क्योंकि उद्धव गुट के कमजोर होने का असर निश्चित तौर पर महाविकास अघाड़ी गठबंधन पर पड़ेगा। हां, भाजपा भी इसमें अपना फायदा देख रही है।