अमेरिका की कोशिश होगी कि अपने कृषि उत्पादों की भारतीय बाजार में ज्यादा से ज्यादा पहुंच बनाए। ऐसा तभी संभव है, जब भारत के लिए सामान्यीकृत तरजीही प्रणाली (जीएसपी) को बहाल कर दिया जाए। गौरतलब है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2019 मं जीएसपी व्यापार कार्यक्रम के तहत लाभार्थी विकासशील देश के रूप में भारत का दरजा खत्म कर दिया था। बहाना बनाकर कि भारत ने अपने बाजारों को न्यायसंगत और उचित पहुंच देने का भरोसा नहीं दिया। लेकिन अब स्थितियां खासी बदल गई  हैं। खास तौर पर निर्यात-व्यापार के मोच्रे पर। नये राष्ट्रपति के रूप में जो बाइडन की ताजपोशी होने वाली है। कह सकते हैं कि दोनों देशों के बीच परस्पर व्यापार के लिए स्थितियां अब पहले से कहीं ज्यादा माकूल होंगी।

हालांकि मोदी सरकार पहले ही भारतीय कृषि को वैश्विक बाजार के साथ जोड़ने के लिए पिछले साल सितम्बर में तीन कानून बना कर स्थितियों को  कमोबेश माकूल चुकी है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के मुताबिक, भारत और अमेरिका के बीच सीमित व्यापार समझौते में बाधक अधिकांश मुद्दों को हल कर लिया गया है। अब अमेरिका की स्वतंत्र कांग्रेस शोध सेवा (सीआरएस) की ताजा रिपोर्ट आई है। इसमें जिक्र तो है कि दोनों देश परस्पर व्यापार को विस्तार देने पर शिद्दत से विचार कर रहे हैं, लेकिन यह खुलासा नहीं किया गया है कि वातचीत किस चरण में है। वैसे, यह रिपोर्ट आधिकारिक रिपोर्ट नहीं है। इसे विषय विशेषज्ञ अमेरिकी सांसदों को विभिन्न आयामों की जानकारी देने की गरज से तैयार करते हैं।

‘117वीं कांग्रेस में प्रमुख कृषि व्यापार मुद्दे’ नाम की रिपोर्ट में भारत के साथ व्यापार के संदर्भ में टिप्पणी की गई है। अमेरिका भारत के बाजार अपने कृषि उत्पादों के लिए ज्यादा पहुंच चाहता है, तो भारत इस्पात और एल्यूमीनियम उत्पादों पर अमेरिका द्वारा लगाए गए भारी करों में छूट की मांग कर रहा है। कृषि, ऑटोमोबाइल एवं कलपुजरे और इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में अपने उत्पादों के लिए अधिक बाजार पहुंच चाहता है। सबसे महत्त्वपूर्ण बात है कि दोनों देशों के बीच परस्पर विास के नये युग का आगाज होने वाला है।