भारत जैसे विशाल और सघन आबादी वाले देश में वैक्सीन के वितरण की अग्रिम तैयारियों को देखकर पूरी दुनिया के वैज्ञानिक और चिकित्सक दांतों तले उंगली दबा रहे हैं।

देश की प्रशासनिक क्षमता की प्रशंसा की जा रही है। वैक्सीन के वितरण के ड्राई रन के लिए पंजाब, असम, आंध्र प्रदेश और गुजरात के 2-2 जिलों में पांच केंद्रों का चयन किया गया है। यह ड्राई रन दो दिन चलेगा, जिसके तहत वैक्सीन के वितरण से लेकर लोगों को टीका लगाये जाने की समूची प्रक्रिया के गुण-दोषों की गंभीरता से समीक्षा की जाएगी। इस दौरान किसी तरह की खामियां नजर आती हैं तो उसे दूर किया जाएगा। ड्राई रन की शुरुआत होने का सीधा अर्थ है कि जनवरी महीने से कोरोना रोधी टीकाकरण का अभियान शुरू हो जाएगा।

टीकाकरण के लिए प्राथमिक समूहों की पहचान कर ली गई है। प्रथम चरण में 30 करोड़ लोगों को टीका लगाया जाएगा। इनमें 3 करोड़ स्वास्थकर्मियों, सुरक्षाकर्मियों और सफाईकर्मियों के साथ पहले से बीमारियों से ग्रस्त कमजोर जीवन शक्ति वाले तथा 50 साल से अधिक आयु के करीब 27 करोड़ लोग हैं। अब तक केंद्र राज्यों के साथ मिलकर कुछ अपवादस्वरूप नियमों को छोड़कर कोरोना से संबंधित समान नीतियां, समान कार्यप्रणाली और नियंत्रण के लिए समान उपाय अपनाए जा रहे हैं। केंद्र की इस चिंता में सबकी साझेदारी है कि वैक्सीन की मंजूरी के बाद इसके वितरण की सुचारू व्यवस्था की जाए, लेकिन कुछ राज्यों ने अपने नागरिकों को मुफ्त में टीका उपलब्ध कराने की घोषणा करके भ्रम पैदा कर दिया है।

जब वैक्सीन का वितरण केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की निगरानी में हो रहा है तो किसी एक या दो राज्यों को देने का अधिकार कैसे मिल जाएगा। कोरोना पूरे देश का संकट है, किसी राज्य विशेष का नहीं। केंद्र को इस बारे में स्पष्ट नीति बनाकर भ्रम दूर करना चाहिए। दूसरी अहम बात यह है कि कहा जा रहा है कि टीकाकरण के लिए नागरिकों को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन कैसे, कब और कहां होगा इस बारे में भी भ्रम की स्थिति है। स्वास्थ्य मंत्रालय को कोरोना के वैक्सीन से संबंधित सभी तरह के भ्रम और अफवाहों को दूर करना चाहिए।