फिर भी इस बैठक से निकलने वाले संकेतों से, आने वाले समय में कांग्रेस के राजनीतिक हस्तक्षेप के ज्यादा प्रखर होने की उम्मीद बंधती है। इस बैठक ने कांग्रेस के नेताओं के असंतुष्ट माने जा रहे ग्रुप को इसका भरोसा दिलाया है कि पार्टी में उनकी बात सुनी जाएगी। गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा, भूपिंदर हुड्डा आदि करीब दो दर्जन नेताओं ने कुछ महीने पहले सोनिया गांधी के नाम एक साझा पत्र लिखकर पार्टी के वर्तमान हालात पर चिंता जताई थी तथा एक प्रभावी पार्टी अध्यक्ष लाए जाने तथा विभिन्न स्तरों पर चुनाव कराए जाने समेत, अनेक सुझाव दिए थे। जाहिर है कि कोई असंतुष्टों के सभी सुझावों को स्वीकार नहीं कर लिया गया है। इसी प्रकार, राहुल गांधी की कांग्रेस अध्यक्ष पद पर वापसी का मुद्दा, अब भी तय नहीं हुआ है। ऐसा लगता है कि विधिवत कांग्रेस के नये अध्यक्ष का चुनाव होने तक, औपचारिक रूप से सोनिया ही यह जिम्मेदारी संभालेंगी।

वैसे बैठक के बाद यह भी साफ कर दिया गया है कि असंतुष्ट भी, कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर राहुल की वापसी के खिलाफ नहीं हैं। वैसे राहुल गांधी की फिलहाल औपचारिक रूप से पार्टी अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालने के प्रति अनिच्छा के चलते, अगले आम चुनाव से पहले पूरे हो जा रहे एक कार्यकाल के लिए, किसी और नेता को भी औपचारिक रूप से यह जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। फिर भी, कांग्रेस का वास्तविक नेतृत्व तो राहुल को ही संभाले रहना होगा। कोई और नेता कांग्रेस को उतना भी एकजुट नहीं रख पाएगा। वैसे कांग्रेस के एक कहीं कारगर विपक्ष की भूूमिका निभाने में मुख्य बाधा, उसकी सांगठनिक दुविधा नहीं है। मुख्य बाधा है, उसकी वैचारिक दुविधा। कांग्रेस एक ओर नवउदारवादी नीतियों और लोक-कल्याणकारी तकाजों के बीच दुविधा में झूल रही है और दूसरी ओर, सुसंगत सांप्रदायिकताविरोध और फीके बहुसंख्यकवाद के बीच। इसी दुविधा का नतीजा है कि राहुल की कांग्रेस की लोक-कल्याणकारी छवि बनाने की कोशिश दो-कदम आगे बढ़ती भी है कि तब तक सत्ताधारी पार्टी यूपीए सरकार का रिकार्ड सामने खड़ा कर, उनकी कोशिशों पर पानी फेर देती है। पूर्णकालिक अध्यक्ष मिलने के बाद ही कांग्रेस की बात बनेगी। क्या कांग्रेस का प्रस्तावित चिंतन शिविर, उसे इस दुविधा से उबार पाएगा?