निश्चित तौर पर इसका श्रेय अस्पतालों में भर्ती मरीजों की देखभाल करने वाले चिकित्साकर्मियों सहित महामारी के चिकित्सकीय प्रबंधन करने में शामिल केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर तालमेल को दिया जाना चाहिए। इसी बेहतर तालमेल का मिलाजुला परिणाम यह है कि अक्टूबर के इस महीने में बीते सोमवार को दूसरी बार 24 घंटे के भीतर 50 हजार से कम नये मामले सामने आए।

पिछले आठ महीने के बाद मृत्यु दर भी घटकर 8.5 फीसद पर आ गई है। साढ़े तीन महीने बाद एक दिन में महामारी से होने वाली मौतों का मामला भी 500 से नीचे आ गया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी समय-समय पर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ महामारी की समीक्षा करते रहे हैं और संबंधित एजेंसियों को निर्देश भी जारी करते रहे हैं। उन्होंने देश के नागरिकों को कई बार सावधान भी किया है। त्योहारों से पहले पिछले मंगलवार को उन्होेंने देशवासियों को सावधान किया था कि लॉकडाउन भले हट गया है, लेकिन कोरोना का वायरस नहीं गया है।

उन्होंने नारा भी दिया कि, ‘जब तक दवाई नहीं, तब तक ढिलाई नहीं।’ प्रधानमंत्री की चेतावनियों का नागरिकों के साथ-साथ महामारी की रोकथाम में जुटे लोगों पर भी पड़ रहा है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री कार्यालय ने संकेत दिया था कि अगले वर्ष फरवरी-मार्च तक महामारी का टीका भी बाजार में उपलब्ध हो जाएगा। इन दिनों केंद्र सरकार टीके के समुचित वितरण की तैयारियों में जुट गई है। केंद्रीय मंत्री प्रताप चंद्र सारंगी ने कहा है कि केंद्र सरकार ने हर नागरिक को कोरोना का टीका प्रदान करने के लिए 50 हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था की है।

देश के सभी नागरिकों को मुफ्त में टीका दिया जाएगा। यह खबर सभी देशवासियों के लिए राहत भरी है। क्योंकि पिछले दिनों बिहार विधानसभा चुनाव के घोषणा पत्र में भाजपा ने सूबे के हर व्यक्ति को मुफ्त में कोरोना का टीका देने का वादा किया है। उसके बाद यह विवाद का विषय बन गया था। शायद इसीलिए केंद्रीय मंत्री प्रताप चंद्रको यह कहना पड़ा है कि हर देशवासियों को मुफ्त में टीका दिया जाएगा। जाहिर है जब कोरोना का टीका का फासला बहुत कम रह गया है तो हमें पहले से और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। क्योंकि किसी एक व्यक्ति की मौत भी उसके परिवार, देश और समाज के लिए भारी पड़ रही है।