केंद्र सरकार ने भी इसका अनुकरण करते हुए देश के सभी सांसदों के वेतन में एक साल तक 30 फीसद कटौती करने का महत्त्वपूर्ण फैसला लिया है। इसी के साथ सांसद निधि को दो वर्षो के लिए निलंबित कर दिया है। इससे करीब आठ हजार करोड़ रुपये की बचत होगी जिसका इस्तेमाल कोरोना के विरुद्ध लड़ाई में किया जाएगा।

इसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी विधायकों के वेतन में 30 प्रतिशत की कटौती करने के साथ विधायक निधि को दो साल के लिए निलंबित करने का फैसला किया है। जाहिर है यह अनुकरणीय पहल है और अन्य राज्यों को भी इस तरह का फैसला करना चाहिए। हालांकि केरल की सरकार ने अपने कर्मचारियों के वेतन में कटौती करने का फैसला किया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने कोरोना संकट से निपटने के लिए अपना एक साल का वेतन देने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री केयर फंड में लगातार दान आ रहे हैं, लेकिन यह प्रक्रिया और तेज होनी चाहिए।

सरकारी कर्मचारी और कारपोरेट के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को भी इसी तरह की पहल करनी चाहिए। इसका सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि कोरोना के विरुद्ध लड़ाई में चिकित्साकर्मियों के लिए सुरक्षा उपकरणों की जो कमी हो रही है, वह पूरी हो जाएगी। जब इस तरह से अपना प्रत्यक्ष योगदान करते हुए लोग आगे आते हैं तो उससे एक प्रेरक वातावरण बनता है।

और देशवासी अपने दायित्व को और अधिक तीव्रता से महसूस करते हैं। ऐसे समय में जब महामारी के काल में भी कुछ लोग निंदा का माहौल बनाने में जुटे हैं, उस समय लोगों का आर्थिक सहयोग इस नकारात्मकता को कम करने में भी काम करेगा। प्रधानमंत्री ने कोरोना संक्रमण के इस काल में लोगों को प्रेरित करने के लिए जो भी करना चाहिए वह उपाय किया है। उनके प्रयासों को आशातीत सफलता भी मिली है। इससे यह उम्मीद बनती है कि अंतत: सभी के सामूहिक प्रयासों से कोरोना पराजित होगा और देश राहत की सांस लेगा। कोरोना काल में मोदी ने जो जनचेतना पैदा की है, वह निश्चित तौर पर पटरी से उतरी हुई आर्थिक गतिविधियों को पुनर्जीवित करने में सहायक होगी।