जम्मू-कश्मीर में भारी संख्या में हथियारों के लाइसेंस दूसरे राज्यों के लोगों को लंबे समय तक दिए जाते रहने का मामला यकीनन भयभीत करता है। यह अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद जम्मू-कश्मीर प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई है। राज्य प्रशासन की सिफारिश पर पिछले साल अगस्त में इससे संबंधित दो मामले दर्ज किए गए थे। जुलाई महीने में मुख्य तौर हथियार बेचने वाले लाइसेंसी दुकानदारों के यहां छापा मारा गया था, जिसमें काफी दस्तावेज बरामद हुए थे।

घाटी में जिस अंधाधुंध हथियारों के लाइसेंस दिए गए, उसके पीछे एक बड़े तंत्र का हाथ सामने आ रहा है, जिसका लाभ अपराधियों एवं आतंकवादियों द्वारा उठाया जाना स्वाभाविक था। इस बड़े रैकेट को राजस्थान के आतंकरोधी दस्ते ने ही उजागर करते हुए नवम्बर 2017 में 52 लोगों को गिरफ्तार किया था। उस समय जितनी जानकारी सामने आई, उसके अनुसार जम्मू क्षेत्र के डोडा, रामबन और उधमपुर जिले में कुल एक लाख 43 हजार 13 हथियारों के लाइसेंस में से एक लाख 32 हजार 321 लाइसेंस दूसरे राज्यों के लोगों को जारी किए गए थे।

इसकी आरंभिक जांच से पता चला कि पूरे जम्मू-कश्मीर में पिछले एक दशक में जारी चार लाख 29 हजार 301 लाइसेंस में से केवल 10 प्रतिशत ही राज्य के लोगों को दिए गए थे। वस्तुत: आतंकवाद से ग्रस्त होने के कारण राज्य में हथियार लाइसेंस के लिए काफी आजादी दी गई थी। लेकिन इसका बड़े पैमाने पर दुरुपयोग हुआ। मामला सामने आने के बाद जम्मू-कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक ने जनवरी 2017 से लेकर फरवरी 2018 के बीच राज्य से जारी किए गए हथियारों के सभी लाइसेंस को रद्द कर दिया था।

लाइसेंस रद्द किया जाना तो कानूनी दृष्टि से प्राथमिक कदम था। इस तरह उच्चाधिकारियों द्वारा आतंकवाद से ग्रस्त एक राज्य में कानून का लाभ उठाकर बिना जांच लोगों को हथियार सौंपा जाता रहा तो इसे देश विरोधी हरकत ही माना जाना चाहिए। पता नहीं किसने उन हथियारों का कहां उपयोग किया होगा? आखिर आतंकवादी मामले की जांच में ही राजस्थान से यह मामला प्रकाश में आया था। सम्पूर्ण छानबीन कर इससे जुड़े लोगों को कठघरे में खड़ा करना होगा।