सुबह के अखबार की ये सुर्खियां अभी फीकी भी नहीं पड़ी थी कि उद्धव ठाकरे शिवसेना-राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी-कांग्रेस गठबंधन के मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन सुबह साढ़े आठ बजे पता चला कि तड़के ही राष्ट्रपति शासन हटा लिया गया और देवेंद्र फड़नवीस मुख्यमंत्री और अजित पवार उपमुख्यमंत्री बन गए। इससे कई सवाल तो फौरन खड़े हो जाते हैं।

ऐसी जल्दबाजी क्या थी कि प्रधानमंत्री को राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की रिपोर्ट पर फैसला लेने के लिए बिना कैबिनेट बैठक के अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल करना पड़ा। जाहिर है, इस विशेषाधिकार की व्यवस्था किसी बेहद आपातकाल के लिए की गई है। इसके पहले इसका सबसे चर्चित इस्तेमाल इमरजेंसी लगाने के लिए इंदिरा गांधी ने किया था।

हालांकि भाजपा और फड़नवीस तथा अजित पवार के उस दावे पर भी सवाल खड़े हो गए हैं कि राकांपा के 54 विधायक उनके साथ हैं। उसी दिन शाम को राकांपा के कम-से-कम 41 विधायकों ने राज्यपाल को यह चिट्ठी सौंपी कि पार्टी ने अजित पवार को विधायक दल के नेता पद से हटा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी आज केंद्र और राज्य सरकार के साथ-साथ मुख्यमंत्री फड़नवीस और उपमुख्यमंत्री अजित पवार को नोटिस जारी किया है। अदालत ने राज्यपाल के उस रिपोर्ट की प्रति भी मांगी है, जिसमें राष्ट्रपति शासन हटाने की सिफारिश है।

अदालत ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और कुछ भाजपा विधायकों की ओर से पेश हुए मुकुल रोहतगी की इस दलील को खारिज कर दिया कि फड़नवीस को बहुमत साबित करने के लिए कुछ ज्यादा समय दिया जाना चाहिए। शिवसेना-राकांपा-कांग्रेस की अदालत में दलील तो यही थी कि रविवार को ही सदन में शक्ति परीक्षण हो जाना चाहिए। लेकिन अदालत सोमवार की सुबह फिर सुनवाई करेगी।

इसी से तय होगा कि महाराष्ट्र की सियासत किधर जा रही है? हालांकि खबरें ये भी हैं कि शिवसेना-राकांपा-कांग्रेस राष्ट्रपति भवन में विधायकों का परेड करा सकता है। कुल मिलाकर एक बात तो तय है कि सत्ता की जोड़-तोड़ की ऐसी राजनीति लोकतंत्र के हक में नहीं है। दलीलें तो हर तरफ से ऐसे पेश होती हैं, जो जायज लगें, लेकिन असली सवाल यही है कि ये लोकतंत्र की कसौटी पर कितनी खरी बैठती हैं।