यह साबित करता है कि दुनिया के सारे प्रमुख नेताओं को अहसास हुआ है कि वैश्विक चुनौतियों चाहे जिन कारणों से पैदा हुई हों, इनके समाधान के लिए मिलकर काम करना होगा। इस समय की बड़ी चुनौती विश्व स्तर पर आर्थिक मंदी तथा व्यापारिक संरक्षणवाद है।

घोषणा पत्र में नेताओं ने वैश्विक अर्थव्यवस्था के समक्ष बढ़ते जोखिमों के प्रति आगाह करते हुए दुनिया में मुक्त एवं स्थिर व्यापारिक माहौल तथा विश्व व्यापार संगठन में सुधार पर सहमति व्यक्त की। यह बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। विश्व व्यापार संगठन के ढांचे तथा उसकी नियमावली को नई परिस्थितियों के अनुकूल बदलने की मांग लगातार होती रही है। जी20 के सदस्यों ने 12वें डब्ल्यूटीओ मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में अन्य व्यापार निकाय के सदस्यों के साथ रचनात्मकता के साथ काम करने का निर्णय लिया।

उम्मीद करनी चाहिए कि अन्य व्यापार संबंधी वैश्विक एवं क्षेत्रीय समूहों के साथ तालमेल के बाद वाकई बदलाव होगा। घोषणा पत्र में आर्थिक वृद्धि नरम बने रहने तथा इसके कम होने का जोखिम कायम रहने के साथ व्यापार और भू-राजनीतिक तनाव बढ़ने को स्पष्ट स्वीकार किया गया है। इन जोखिमों को दूर करना जारी रखने तथा आगे के लिए तैयार रहने की बात भी इसमें शामिल है। इसमें मुक्त, अनुकूल, भेदभाव रहित, पारदर्शी स्थिर व्यापार तथा निवेश माहौल के साथ अपने बाजारों को खुला रखने की वचनबद्धता का मतलब सभी को अहसास हो रहा है कि व्यापारिक तनाव से देश और दुनिया की अर्थव्यवस्था संकट में पड़ जाएगी। देखना है कि संपन्न देश इस पर अमल कैसे करते हैं। सम्मेलन पर भारत का प्रभाव भी साफ नजर आता है।

घोषणा पत्र में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में अग्रणी भूमिका निभाने, भ्रष्टाचार के मामले में वांछित व्यक्ति को कहीं सुरक्षित ठिकाना मुहैया नहीं होने देने, भ्रष्टाचारियों से धन वसूली के मामले में और बेहतर तालमेल के साथ काम करने, मनी लांड्रिग रोधी तथा आतंकवाद के वित्त पोषण के खिलाफ आभासी संपत्तियों तथा इसे मुहैया कराने वालों के संबंध में एफएटीएफ के संशोधित मानकों को लागू करने पर सहमति आदि सारे प्रस्ताव भारत की ओर से ही रखे गए थे।