किंतु दोनों दलों के बीच राजनीतिक मोर्चाबंदी जगह-जगह हिंसा में तब्दील हो रही है।

9 जून को 24 परगना के संदेशखाली क्षेत्र में भाजपा का झंडा उतारने की जबरदस्ती करते हुए तृणमूल के कार्यकर्ताओं ने जो तांडव मचाया, वह चुनाव बाद सबसे बड़ी हिंसा की घटना बन गई है। आठ लोगों के मारे जाने तथा इससे कई गुणा ज्यादा घायल होने से समझा जा सकता है कि कैसी स्थिति रही होगी। मारे जाने वालों में सबसे ज्यादा भाजपा के लोग थे।

चुनाव बाद की हिंसा धीरे-धीरे पूरे प्रदेश में फैल गई है। भाजपा के विजय जुलूसों तक पर हमले हुए और प्रदेश सरकार ने जुलूस पर ही रोक लगा दी। केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगा तो लगा शायद कुछ बदलेगा। किंतु प्रदेश सरकार की ओर से आया जवाब उल्टे केन्द्र सरकार को ही आरोपित करता है। इसमें कहा गया है कि गृहमंत्रालय राजनीति कर रहा है।

इसमें भाजपा की कड़ी आलोचना की गई है। इस प्रकार के उत्तर का सीधा अर्थ यही है कि तृणमूल कांग्रेस एवं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हिंसा की स्थिति पर नए सिरे से विचार करने तथा इस पर रोक के लिए कदम उठाने को तैयार नहीं हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। कानून और व्यवस्था कायम रखने की जिम्मेवारी प्रदेश सरकार की है। अगर ममता कहती हैं कि भाजपा के लोग हमले कर रहे हैं तो इसे रोकने का दायित्व भी उनका ही है। हालांकि सच यही है कि भाजपा की सफलता तथा इसके कुछ एजेंडे तृणमूल के एक बड़े को सहन नहीं हो रहा है।

एक तरफ से हिंसा हो तो दूसरा पक्ष अपने लोगों को पिटते और मरते हुए शांत व अहिंसक रहने की सीख नहीं दे सकता। इससे भाजपा की राजनीति कमजोर हो जाएगी। इसलिए वह भी अपने कार्यकर्ताओं को सामना करने के लिए उत्प्रेरित करती है। प्रदेश सरकार को अपनी जिम्मेवारी समझनी होगी। जनाधार पाने के लिए जमीन पर काम करने तथा कानून व्यवस्था संभालना जरूरी है, न कि विपक्षी पार्टी के खिलाफ हिंसा। जिस तरह की स्थिति बनती जा रही है, उसमें विधानसभा चुनाव आते-आते न जाने कितने की बलि चढ़ेगी। सभी यही चाहते हैं कि बंगाल में शांति स्थापित हो।