लेकिन दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की सरकारें अपने जाहिलपन से बाज नहीं आ रहीं. सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अपरिहार्य कदम तत्काल उठाये जाने की बार-बार की चेतावनियों के बावजूद.

आज अगर प्रदूषण बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है और हालात सुधरने के बजाय बदतर होते जा रहे हैं तो इसमें सियासत की काहिली जिम्मेदार है,जो बड़ी सफाई से जन विरोध की ओट में अपने को छिपा ले जाती है. इसके विपरीत, इस बारे में बिना किसी भेदभाव और राजनीति के ही आगे बढ़ना है.

लेकिन संबद्ध राज्यों के मुख्यमंत्री सतही राजनीति से बाज नहीं आ रहे हैं. कोई किसी के राज्य में आकर बैठक का राग छेड़ता है तो कोई चिट्ठी लिखकर मुलाकात का ढकोसला करता है. जनता का दम घुट रहा है, लेकिन नेताओं को बयानबाजी से फुर्सत नहीं है. क्या ऐसे प्रयासों से यह मुश्किल जंग जीती जा सकती है? वैसे इसमें एकल प्रयास का कोई मतलब नहीं है.

समन्वित हो तो उसका कोई नतीजा भी निकले. इसके बजाय हर कोई इसका ठीकरा दूसरों पर फोड़ रहा है. दरअसल, मसला इस वजह से ज्यादा संश्लिष्ट हो गया है कि शुरुआत से ही हर किसी ने प्रदूषण को हल्के में लिया. यहां तक कि पराली जलाने वाले किसानों को समझाने या उनके खिलाफ सख्ती बरतने तक से गुरेज किया गया. इससे हालात भयावह होते चले गए कि यह प्रश्न सबसे बड़ा हो गया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को इस दमघोटू वातावरण से कैसे निजात दिलाई जाए? अब किसी को इसका हल नहीं सूझ रहा है.

कोई पराली जलाने को प्रदूषण की वजह बता रहा है तो कोई डीजल गाड़ियों को तो कोई ऑड-ईवन स्कीम लागू न करने को. इसमें इस तथ्य की सिरे से अवहेलना है कि स्वच्छ और शुद्ध हवा जिंदगी की बुनियादी व मौलिक आवश्यकता है.

हर साल लाखों लोगों की जान प्रदूषण लील जाता है. ऐसे में जीवन प्रत्याशा कैसे बढ़ेगी? फिर विश्व में सबसे ज्यादा युवा शक्ति वाला देश होने का गुमान कितना क्षणजीवी होगा जब हमारे नौनिहाल व युवक असाध्य बीमारियों के शिकार हो जिंदा लाश हो जाएंगे. समस्या कहती है, इस क्षण से ही नतीजे देने वाली योजनाओं पर सोचना शुरू करो. संकीर्ण सियासत छोड़ कर उस पर अमल करो.