शीर्ष अदालत में अहम सुनवाई से एक दिन पहले खेल मंत्रालय के इस कदम को अक्टूबर में होने वाले फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप की मेजबानी को बचाने के प्रयास के तौर पर देखा जा सकता है। फीफा ने 15 अगस्त को ‘तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप’ के कारण एआईएफएफ पर प्रतिबंध लगा दिया था और कहा था कि महिलाओं के आयु वर्ग की शीर्ष प्रतियोगिता को ‘वर्तमान में भारत में पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार आयोजित नहीं किया जा सकता।’
सरकार ने अपने आवेदन में फीफा द्वारा की गई सभी मांगों को लगभग स्वीकार कर लिया है जिसमें उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त सीओए का कार्यकाल समाप्त करना और साथ ही निर्वाचक मंडल में व्यक्तिगत सदस्यों को मतदान की अनुमति नहीं देना शामिल है। हालांकि इसमें कहा गया है कि अपदस्थ अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल के नेतृत्व वाली समिति को एआईएफएफ से बाहर रखा जाना चाहिए।
आवेदन के अनुसार, ‘माननीय न्यायालय को यह निर्देश देते हुए प्रसन्नता हो सकती है कि एआईएफएफ के दिन-प्रतिदिन के कार्यों का प्रबंधन कार्यवाहक महासचिव की अगुआई में एआईएफएफ प्रशासन करे और पहले से निर्वाचित निकाय को बाहर रखा जाएगा और 22 अगस्त 2022 से एआईएफएफ के प्रशासन में सीओए की कोई भूमिका नहीं होगी।’ इसमें कहा गया, ‘सीओए को 23 अगस्त 2022 के अंत तक इस माननीय न्यायालय को संविधान का अंतिम मसौदा प्रस्तुत करने की आवश्यकता है और सीओए के अधिकार 23 अगस्त 2022 से समाप्त किए जाएं।’

एआईएफएफ को निलंबित करते हुए अपने बयान में फीफा ने कहा था कि एआईएफएफ पर से निलंबन हटाना इस पर निर्भर करेगा कि सीओए को पूरी तरह से हटाया जाए। फीफा ने यह भी कहा कि वह चाहता है कि एआईएफएफ प्रशासन ‘एआईएफएफ के दैनिक मामलों का पूरी तरह से प्रभारी हो।’ फीफा ने कहा था कि वह चाहता है कि ‘नई कार्यकारी समिति के चुनाव कराने के लिए एआईएफएफ की आम सभा एक स्वतंत्र चुनाव समिति का चुनाव करे।’
इसने यह भी कहा था कि एआईएफएफ को महासंघ की पूर्व की सदस्यता के आधार पर अपना चुनाव कराना चाहिए। यानी केवल राज्य संघ मतदान करें, व्यक्तिगत सदस्य नहीं। उच्चतम न्यायालय के 28 अगस्त को एआईएफएफ चुनाव कराने की मंजूरी के बाद शनिवार को नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया पूरी हो गई।
फुटबॉलर बाईचुंग भूटिया सहित सात उम्मीदवारों ने अध्यक्ष पद के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया है। हालांकि रविवार को निर्वाचन अधिकारी ने उनमें से दो को खारिज कर दिया क्योंकि प्रस्तावक और समर्थक ने कहा कि उन्होंने किसी भी उम्मीदवार के नामांकन पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं।
सरकार की एक दलील है कि प्रतिष्ठित खिलाड़ियों को निर्वाचक मंडल में व्यक्तिगत सदस्यों के रूप में अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। अगर उच्चतम न्यायालय इसे स्वीकार करता है तो भूटिया की उम्मीदवारी खतरे में पड़ सकती है क्योंकि उनके नाम का प्रस्ताव और अनुमोदन प्रतिष्ठित खिलाड़ियों ने किया है।
सरकार की याचिका के अनुसार, ‘निर्वाचक मंडल में सुझाए गए परिवर्तनों के कारण चुनाव की प्रक्रिया को ‘नए सिरे से’ शुरू करने की आवश्यकता हो सकती है क्योंकि मतदाता सूची में परिवर्तन से कुछ नामांकन पत्रों की वैधता प्रभावित हो सकती है जिन्हें ऐसे खिलाड़ी सदस्यों ने प्रस्तावित/अनुमोदित किया हो जिन्हें अब मतदाता सूची से बाहर किए जाने की प्रार्थना की जा रही है।’