उन्होंने कहा कि आयोग के निर्देश का पालन करने में केन्द्र कोई चालाकी ना दिखाये बल्कि ईमानदारी से उसका पालन करे.

मायावती ने एक बयान में कहा, ‘‘प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वह इस निर्देश का पालन करने में कोई चालाकी ना दिखाये तथा उस निर्देश का ईमानदारीपूर्वक पालन करके उन राज्यों (जहां विधानसभा चुनाव हैं) के चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश ना करे.’’

उन्होंने कहा, ‘‘उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब सहित पांच के विधानसभा चुनाव के दौरान केन्द्रीय बजट का पेश होना एक नयी परंपरा है जिससे इन राज्यों में चुनाव की स्वतंत्रता और निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है.’’

मायावती ने कहा कि ऐसे में चुनाव आयोग का यह निर्देश स्वागत योग्य है कि बजट में इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि चुनावी राज्यों से संबंधित सरकारी योजनाओं की उपलब्धियों का उल्लेख ना हो.