ग्राम पंचायत अधिकारी की भर्ती के लिए ओबीसी सीटों के आवंटन में भारी कमी पर अखिलेश ने कहा कि यह भाजपा की आरक्षण विरोधी मानसिकता का परिणाम है। अखिलेश ने कहा, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूपीएसएसएससी) ने एक विज्ञापन जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि ग्राम पंचायत अधिकारी के 9.5 प्रतिशत पद ओबीसी के लिए आरक्षित किए गए हैं, जबकि ओबीसी को नियमानुसार आवंटित आरक्षण 27 प्रतिशत है। हम अनुमति नहीं देंगे। सरकार ओबीसी को उनके अधिकारों से वंचित कर रही है। हम जल्द ही एक आंदोलन शुरू करेंगे। जब सामाजिक न्याय देने की बात आती है तो भाजपा की मानसिकता बाधा बन रही है।

सूत्रों ने कहा कि पार्टी के नेता इस मुद्दे पर उच्च न्यायालय का रुख करने और जरूरत पड़ने पर कानूनी लड़ाई को उच्चतम न्यायालय तक ले जाने पर भी विचार कर रहे हैं।

सपा प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने कहा, 'यूपीएसएसएससी के 1,468 पदों में से 849 सामान्य उम्मीदवारों के लिए, 117 ईडब्ल्यूएस के लिए, 139 ओबीसी के लिए, 356 एससी के लिए और सात एसटी के लिए अलग रखे गए हैं। मानदंडों के अनुसार, ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण मिलना चाहिए जो लगभग 396 पदों पर आता है, लेकिन विज्ञापन के मुताबिक ओबीसी को केवल 9.5 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा, जो 139 पदों पर आता है। यह अस्वीकार्य है।