सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा, "सैद्धांतिक रूप से पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र को उद्योग का दर्जा देने का निर्णय लिया गया है और अब एक विशेषज्ञ समिति इसके पेशेवरों और विपक्षों का मूल्यांकन कर रही है, ताकि राज्य कैबिनेट की मंजूरी के लिए सबसे अच्छा निवेशक-अनुकूल मसौदा तैयार किया जा सके।"

जो नई पर्यटन नीति का मसौदा तैयार किया जा रहा है, उसमें प्रस्तावित बदलाव किए जाएंगे।

राजस्थान ने हाल ही में अपने आतिथ्य क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दिया है। उत्तराखंड, गोवा, केरल ने भी यह कदम उठाया है। उद्योग जगत के लोगों का मानना है कि पर्यटन क्षेत्र उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में जान फूंक सकता है।

उत्तर प्रदेश पर्यटन के मामले में एक अग्रणी राज्य है, जहां 2021 में 109.71 मिलियन घरेलू पर्यटक और 33,737 विदेशी पर्यटक आए और पिछले कुछ वर्षों में राज्य में जिस तरह का काम किया गया है, विकास उल्लेखनीय होना तय है।

प्रवक्ता ने वाराणसी का उदाहरण देते हुए कहा कि श्रावण के महीने में एक करोड़ से अधिक तीर्थयात्रियों ने काशी का दौरा किया, जो अपने आप में बड़ी बात है।

अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद लोगों की संख्या कई गुना बढ़ने की उम्मीद है।

विशेषज्ञों का मानना है कि उद्योग का दर्जा इस क्षेत्र को और अधिक टिकाऊ बनाने के अलावा निवेश को आसान बनाएगा।

एक अधिकारी ने कहा, "उत्तर प्रदेश में पर्यटन के उद्योग बनने के बाद बिजली शुल्क और करों में काफी कमी आएगी। इससे वाराणसी जैसे स्थानों में नई परियोजनाओं के लिए भूमि आवंटन भी आसान हो जाएगा, जहां विस्तार के लिए भूमि की बहुत कमी है।"

उन्होंने यह भी कहा कि पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र को उद्योग का दर्जा उस क्षेत्र को पुनर्जीवित करने में मदद करेगा, जो महामारी के वर्षों के दौरान अत्यधिक पीड़ित रहा है।

उत्तर प्रदेश होटल और रेस्तरां एसोसिएशन के एक सदस्य ने कहा, "उद्योग की स्थिति होटल और रिसॉर्ट के पुनरुद्धार के लिए इनपुट लागत को कम करेगी, जो घाटे में चल रही संस्थाओं को बंद होने से रोकेगी। साथ ही, यह मौजूदा परियोजनाओं को फिर से शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करेगी।"

इस कदम से हेरिटेज होटल और होमस्टे के विकास में भी मदद मिलेगी।

लेकिन इससे भी अधिक, लंबे समय में, यह स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा देगा और स्थानीय कला, शिल्प, परंपरा और व्यंजनों के संरक्षण की दिशा में भी काम करेगा।