सेवाओं से सेवानिवृत्त होने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों की शिकायतों को ध्यान में रखते हुए उनके आवेदनों (पीपीओ) की स्थिति को ट्रैक करने के लिए पोर्टल बनाया गया है।

केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किए गए दिशा-निर्देशों पर काम करते हुए राज्य के वित्त विभाग ने पोर्टल बनाया है जिसमें 59.5 वर्ष की आयु वाले कर्मचारियों की स्थिति को ट्रैक करने का विकल्प होगा।

विभाग के एक अधिकारी ने कहा, "सरकारी कर्मचारियों की पेंशन विभिन्न कारणों से रोकी गई थी लेकिन अब पीपीओ को एक महीने के भीतर निपटाना होगा। अगर हमें कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती है, तो पेंशन एक महीने के अंदर वितरित की जाएगी। यह माना जाएगा कि विभाग के प्रमुख ने अनुरोध को पढ़ लिया है। यदि बाद में किसी विसंगति का उल्लेख किया जाता है तो विभाग के प्रमुख को अपनी कार्रवाई का औचित्य साबित करना होगा।"