उत्तर प्रदेश (यूपी) के उप सचिव शकील अहमद सिद्दीकी द्वारा जारी एक सर्कुलर में राज्य में मदरसों की जांच के लिए एक समिति के गठन का निर्देश दिया गया है।

एक सरकारी सकरुलर के अनुसार, उपमंडल मजिस्ट्रेट (एसडीएम), खंड शिक्षा अधिकारी और प्रखंड विकास अधिकारी जिलाधिकारी पर यह कार्यभार रहेगा। समिति मदरसों के भवनों, भूमि, किराया, शिक्षक और छात्र आदि की जांच करेगी और 15 मई तक अपनी जांच रिपोर्ट तैयार कर सीएम योगी को भेजेगी।

उत्तर प्रदेश में मदरसा आधुनिकीकरण योजना से जुड़े 7,000 से ज्यादा मदरसे हैं। इससे पहले, उत्तर प्रदेश सरकार ने मदरसा शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण आयोजित करने का फैसला लिया था ताकि उन्हें शिक्षण के ऑनलाइन मोड में कुशल बनाया जा सके।

भारत सरकार स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग मदरसों, अल्पसंख्यकों (एसपीईएमएम) को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए अम्ब्रेला स्कीम लागू कर रही है, जो दो योजनाओं से मिलकर बनी है -- मदरसों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की योजना (एसपीक्यूईएम) और अल्पसंख्यक संस्थानों के बुनियादी ढांचे के विकास की योजना (आईडीएमआई)।

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के अनुसार, मदरसों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की योजना (एसपीक्यूईएम) मदरसों में गुणात्मक सुधार लाने का प्रयास है।