राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने सोमवार को बताया कि उत्तर प्रदेश ने कीर्तिमान स्थापित करते हुए केंद्रीय जलशक्ति मंत्रालय द्वारा घोषित सामुदायिक शौचालय अभियान पुरस्कारों में से सात अवार्ड जीते हैं।

प्रवक्ता ने बताया कि समग्रता में उत्तर प्रदेश अव्वल है और सम्बन्धित विभाग के अपर मुख्य सचिव अथवा प्रमुख सचिव या प्रबन्ध निदेशक को यह पुरस्कार दिया जाएगा।

प्रयागराज, हरदोई और फतेहपुर जिले क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं और जिले के पुरस्कार वहां के जिलाधिकारी या मुख्य विकास अधिकारी ग्रहण करेंगे। प्रवक्ता ने बताया कि इसी तरह गंदगी मुक्त भारत अभियान में भी समग्रता में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है।

पुरस्कार वितरण कार्यक्रम आगामी दो अक्टूबर को वर्चुअल माध्यम से होगा। केन्द्र सरकार ने श्रमिकों और कामगारों पर कोविड—19 के प्रभाव से निपटने के लिये गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू किया था। यह योजना गत 20 जून को 50 हजार करोड़ रुपये से शुरू की गयी है।

जलशक्ति मंत्रालय के अधीन पेयजल एवं साफ-सफाई विभाग ने शहरों तथा ग्रामीण इलाकों में सामुदायिक शौचालयों के निर्माण और रखरखाव को बढ़ावा देने के लिये पिछले साल तीन अभियान शुरू किये थे।

इनमें से 'स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय' अभियान एक नवम्बर 2019 से 30 अप्रैल 2020 तक चलाया गया. इसके अलावा सामुदायिक शौचालय अभियान इस साल 15 जून से 15 सितम्बर तक संचालित किया गया। साथ ही देश को कूड़ा-कचरा मुक्त बनाने के लिये 'गंदगी मुक्त भारत' अभियान गत आठ अगस्त से 15 अगस्त तक संचालित किया गया था।