एक अंग्रेजी समाचार पत्र के साथ एक साक्षात्कार में, आदित्यनाथ ने कहा कि एनआरसी लागू कराना एक अहम और साहसपूर्ण कदम है।

मुख्यमंत्री ने समाचार पत्र से कहा, "इन बातों को चरण-वार लागू किया जा रहा है और मुझे लगता है कि जब उत्तर प्रदेश को एनआरसी की जरूरत होगी, हम ऐसा करेंगे। पहले चरण में, यह असम मे हुआ है और जिस तरह से इसे लागू किया जा रहा है, यह हमारे लिए एक उदाहरण हो सकता है।"

आदित्यनाथ ने कहा कि इसे लागू किया जाना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण था और अवैध आव्रजन के कारण गरीबों को होने वाली समस्याओं का भी अंत होगा।

पिछले महीने, असम सरकार ने राज्य में अंतिम एनआरसी सूची जारी की, जिसमें 19 लाख से अधिक लोग बाहर हो गए। असम से अवैध रूप से बसे लोगों को बाहर निकालने के उद्देश्य से बड़े पैमाने पर यह अभियान चलाया गया।

इससे पहले, दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष मनोज तिवारी ने राजधानी के लिए एनआरसी की मांग की थी और रविवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि वह अपने राज्य में इसी तरह के नियम के क्रियान्वयन के लिए कानूनी विकल्प तलाश रहे हैं।