कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने पत्रकारों से कहा, "नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा शेष भारत के साथ जम्मू-कश्मीर को बराबरी पर लाने का कदम अलोकतांत्रिक तरीके से उठाया गया है। जम्मू-कश्मीर से विशेष दर्जे को खत्म करना भारत के संविधान की अनदेखी करने के बराबर है।"

प्रियंका ने कहा, "जिस तरह से यह किया गया है, वह पूरी तरह से असंवैधानिक है और यह लोकतंत्र के सभी सिद्घांतों के खिलाफ है। जब इस तरह की चीजें होती हैं तो नियमों का पालन किया जाता है।"

कश्मीर मामले में प्रियंका गांधी का यह पहला बयान हैं। इससे पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा था कि केंद्र सरकार ने जो फैसला किया है, वह संविधान का उल्लंघन है और इस फैसले से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता है।

इसके साथ ही प्रियंका ने कहा, "कांग्रेस पार्टी का स्टैंड वही है, जिसे गुलाम नबी आजाद और अधीर रंजन चौधरी ने सदन में कहा था।"

प्रियंका ने कहा, "यह सबको पता है कि अनुच्छेद 370 भारत और कश्मीर को जोड़ने की कड़ी थी। लेकिन राजग सरकार ने उस कड़ी को तोड़ दिया।"

गौरतलब है पिछले सप्ताह संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत प्रदत्त जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे को हटाने के लिए सरकार के प्रस्ताव का कांग्रेस पार्टी ने राज्यसभा और लोकसभा में पुरजोर विरोध किया था। हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया, जनार्दन द्विवेदी जैसे कई वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने पार्टी लाइन से हटकर सरकार के फैसले का समर्थन किया और इसे देशहित में लिया गया फैसला बताया।