केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने सोमवार को बताया कि उत्तरप्रदेश के शहरी क्षेत्रों में सस्ते मकानों का निर्माण तेजी से हो रहा है. मंत्रालय ने ताजा बैठक में छह राज्यों में दो लाख 17 हजार 900 सस्ते मकानों को मंजूरी दी है. इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी के तहत 26 लाख 13 हजार 568 सस्ते मकानों के निर्माण को मंजूरी दी जा चुकी है. इनके लिए एक लाख 39 हजार 621 करोड़ रुपयों का निवेश किया जाएगा. इसमें केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 40 हजार 597 करोड़ रुपए होगी.
       
हाल में हुई बैठक में आंध्रप्रदेश को एक लाख 20 हजार 894, असम को 16 हजार 700, गुजरात को 15 हजार 222, झारखंड को 14 हजार 17 और महाराष्ट्र को 9884 सस्ते मकानों के निर्माण को मंजूरी दी गयी है.

      
मांलय के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी के तहत मंजूर किए आवासों में शीर्ष दस राज्यों आंध्रप्रदेश, तमिलनाडु, मध्यप्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, उत्तरप्रदेश, झारखंड और बिहार की 82 प्रतिशत हिस्सेदारी है.