न्यायमूर्ति तरूण अग्रवाल और न्यायमूर्ति अशोक अग्रवाल की खंडपीठ ने नोएडा प्राधिकरण, यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण और उत्तर प्रदेश वन विभाग को इस मुद्दे से अदालत को अवगत कराने को कहा और इस याचिका पर सुनवाई मंगलवार तक के लिए टाल दी.
          
यह याचिका गौतम बुद्ध नगर के असफ द्वारा दायर की गई है, जिन्होंने बाबा रामदेव के संस्थान को फूड पार्क स्थापित करने के लिए 4500 एकड़ भूमि आबंटन को चुनौती दी है. याचिकाकर्ता का आरोप है कि प्रस्तावित परियोजना के तहत करीब 6,000 पेड़ों की कटाई की जाएगी जिससे पर्यावरण को भारी नुकसान होगा.

         
याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि इस संस्थान को आबंटित जमीन में वह 200 बीघा जमीन भी शामिल है जो उन्हें इस राज्य सरकार द्वारा 30 साल के लिए पट्टे पर दी गई है.