उन्होंने कहा, "अपनी तुष्टीकरण की राजनीति के तहत कांग्रेस ने 1997 से 2013 के बीच ओबीसी श्रेणी के तहत 14 मुस्लिम जातियों को आरक्षण दिया। हमारे पास वे सभी परिपत्र हैं और उचित समय पर विभाग और सरकार इसकी समीक्षा करेगी।"

अविनाश गहलोत ने कहा, इनमें से कई जातियां ऐसी हैं जो हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों में हैं। कांग्रेस ने तुष्टिकरण की राजनीति के तहत अलग-अलग समय में मुस्लिम जातियों को ओबीसी का आरक्षण दे दिया, जबकि संविधान के मुताबिक धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता।

उन्होंने कहा, "हमें इसके बारे में बहुत सारी शिकायतें मिली हैं। विभाग शिकायतों की पुष्टि कर रहा है।"

सामाजिक न्याय मंत्री ने यह भी कहा कि मामले की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की जाएगी।

राजस्थान में कुल मिलाकर 64 प्रतिशत आरक्षण है। ओबीसी के लिए 21 प्रतिशत, एससी के लिए 16 प्रतिशत, एसटी के लिए 12 प्रतिशत, ईडब्ल्यूएस के लिए 10 प्रतिशत और सबसे पिछड़े वर्गों के लिए 5 प्रतिशत।

बता दें कि पिछले महीने राजस्थान में एक चुनावी रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कांग्रेस अक्सर एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण कम कर मुसलमानों को देने की कोशिश करती है। उसे संविधान की परवाह नहीं है।