इससे पहले अधिकारियों ने बताया था कि बैठक में 22 जनवरी को सरकारी अवकाश घोषित करने, पिछली सरकार के अंतिम छह माह में लिए गए निर्णयों की समीक्षा के लिए समिति बनाने समेत कई मुद्दों पर बैठक में चर्चा होगी।

कैबिनेट बैठक में एक बार फिर मीसा बंदियों की पेंशन शुरू करने को मंजूरी मिल सकती है। जब कांग्रेस सरकार सत्ता में आई तो मीसा बंदियों की पेंशन बंद कर दी गई। देश में आपातकाल के दौरान मीसा कानून के तहत गिरफ्तार किये गये लोगों को मीसा कैदी कहा जाता है।

सत्ता में आने से पहले बीजेपी ने अपना जन घोषणापत्र जारी किया था जिसे 'संकल्प पत्र' नाम दिया गया। इसमें की गई घोषणाओं को समय पर लागू किया जा सके, इसके लिए इस संकल्प पत्र को नीति दस्तावेज (सरकारी दस्तावेज) बनाने का फैसला भी कैबिनेट बैठक में लिया जाएगा।

पिछली गहलोत सरकार ने भी अपना घोषणा पत्र पहली कैबिनेट बैठक में रखा था और इसे सरकारी दस्तावेज घोषित किया था। इसी तरह भजनलाल शर्मा की कैबिनेट भी संकल्प पत्र को नीतिगत दस्तावेज घोषित कर सकती है।

बैठक में शुक्रवार से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र की तैयारियों पर भी चर्चा होगी। इसके अलावा शुक्रवार को होने वाले राज्यपाल के अभिभाषण को भी गुरुवार को कैबिनेट से मंजूरी मिल जायेगी।

सीएम शर्मा के निर्देश पर विभागों द्वारा तैयार की गई 100 दिवसीय कार्ययोजना को भी कैबिनेट से मंजूरी मिल सकती है।