पिछले साल भी एजेंसी ने केंद्र सरकार की योजना से जुड़े इस मामले में कम से कम दो बार छापेमारी की थी।

सूत्रों ने बताया कि जन स्वास्थ्य इंजीनियरिंग (पीएचई) विभाग के पूर्व मंत्री जोशी से जुड़े परिसरों की धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत तलाशी ली जा रही है।

राज्य में हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने जोशी को जयपुर की हवा महल सीट से चुनाव लड़ने के लिए टिकट देने से इनकार कर दिया था।

इससे पहले एजेंसी ने दावा किया था कि कई बिचौलियों और प्रॉपर्टी डीलर ने जल जीवन मिशन से ‘‘अवैध रूप से अर्जित’’ धन की हेराफेरी के लिए राजस्थान सरकार के पीएचई विभाग के अधिकारियों की ‘‘मदद’’ की थी।

उसने यह भी आरोप लगाया कि जांच में पाया गया कि ठेकेदारों ने ‘इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकॉन) द्वारा जारी कथित ‘‘फर्जी’’ कार्य समापन प्रमाणपत्रों के आधार पर और पीएचई विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को ‘‘रिश्वत’’ देकर जल जीवन मिशन के कार्यों से संबंधित निविदाएं हासिल की थीं।