केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नदी जोड़ो परियोजना के जरिए ईआरसीपी को आगे बढ़ाने की पुष्टि की है। नदी जोड़ो परियोजना के मॉडल पर ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने को लेकर बुधवार को दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय में अहम बैठक हुई। इसमें राजस्थान और मध्य प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

बैठक में ईआरसीपी पर एमओयू के संशोधित प्रारूप पर चर्चा के बाद राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच सहमति बनी। अब राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव जनवरी में मुलाकात कर एमओयू पर हस्ताक्षर करेंगे और अंतिम रूपरेखा तैयार करेंगे।

ईआरसीपी 45,000 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट है। नदी जोड़ो परियोजना के तहत आगे बढ़ने पर 90 फीसदी पैसा केंद्र सरकार खर्च करेगी। राज्य सरकार को सिर्फ 10 फीसदी हिस्सा देना होगा, जो सिर्फ 4,500 करोड़ रुपये बनता है। ईआरसीपी से 13 जिलों को पेयजल और सिंचाई का पानी मिलेगा। करीब दो लाख हेक्टेयर में सिंचाई होगी।

ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने की मांग को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच खूब सियासी वार-पलटवार होता रहा है। कांग्रेस शासन के पिछले पांच साल के दौरान तत्कालीन सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र को कई बार पत्र लिखा। इस बीच, गहलोत सरकार ने ईआरसीपी का काम अपने स्तर पर पूरा करने का फैसला किया और इसके लिए अलग से बजट रखा।पीएम नरेंद्र मोदी ने विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने का आश्वासन दिया था।

केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने विधानसभा चुनाव से पहले पूर्वी राजस्थान के अपने दौरे के दौरान कहा था, 'भाजपा शासन लाओ और ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिलाओ।' इसे उनके वादे के तौर पर देखा गया।

यह लिंक परियोजना न केवल पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों के निवासियों को पेयजल उपलब्ध कराएगी, बल्कि औद्योगिक क्षेत्रों में भी जल आपूर्ति सुनिश्चित करेगी। मध्य प्रदेश के मालबा और चंबल क्षेत्र का 2.8 लाख हेक्टेयर क्षेत्र भी सिंचित होगा। संशोधित योजना की डीपीआर भी अगले साल मार्च तक तैयार होने की संभावना है।

शेखावत लंबे समय से राजस्थान में ईआरसीपी लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनते ही इस प्रोजेक्ट को प्राथमिकता के आधार पर लागू किया जाएगा। शेखावत ने ईआरसीपी-पीकेसी लिंक प्रोजेक्ट को भी पांच प्राथमिकता वाले कार्यों में शामिल किया।