एक सरकारी बयान के अनुसार मुख्‍यमंमत्री अशोक गहलोत ने इसके लिए बसों को सर्विस मॉडल पर लेने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इससे जयपुर, जोधपुर, अजमेर और कोटा में 500 नई बसों का संचालन और नगरीय क्षेत्रों में परिवहन सेवा अब और मजबूत होगी।

गहलोत ने बसों के संचालन के लिए 132.24 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान को भी स्वीकृति दी है। यह राशि राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि से उपलब्ध करवाई जाएगी। इसमें जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड के लिए 300 नई बसों सहित कुल 500 बसों का संचालन होगा।

इन बसों की खरीद, संचालन एवं अनुरक्षण संबंधित संवेदक द्वारा किया जाएगा। इसके लिए प्रति किलोमीटर व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण (वीजीएफ) राशि राजस्थान सिटी ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन द्वारा दी जाएगी। बसों के संचालन से आय भी कॉर्पोरेशन द्वारा ही संग्रहित होगी।

राज्य सरकार द्वारा जयपुर, जोधपुर, अजमेर एवं कोटा सहित अन्य शहरी क्षेत्रों के लिए वर्तमान में गठित सिटी ट्रांसपोर्ट कंपनियों को मिलाते हुए राजस्थान सिटी ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन का गठन भी किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री द्वारा बजट 2023-24 नवीन बसों के संचालन को लेकर घोषणा की गई थी।

एक अन्‍य फैसले में गहलोत ने 155 राजकीय प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने के प्रस्‍ताव को मंजूरी दी है।

बयान के अनुसार इसके तहत बाड़मेर जिले के 33, जोधपुर जिले के 27, जैसलमेर जिले के 20, उदयपुर जिले के 16, नागौर जिले के 12, बीकानेर जिले के 11, अजमेर जिले के 10, चित्तौड़गढ़ जिले के 8, डूंगरपुर जिले के 6, चूरू जिले के 4, हनुमानगढ़ जिले के 3, जयपुर जिले के 2, अलवर, जालौर, करौली जिले के एक-एक विद्यालय क्रमोन्नत किए जाएंगे।