उन्होंने मंगलवार को दो दिवसीय चिंतन शिविर के अंतिम दिन मीडिया को संबोधित करते हुए यह बात कही। मुख्यमंत्री ने चिंता जताई कि इन दिनों हर गली में क्लब और बार खुल गए हैं।

उन्होंने कहा, आगे हम सोचेंगे कि उन्हें कैसे विनियमित किया जाए, लेकिन अब रात 11.30 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुलने पर रोक लगेगी। उन्हें रात 12 बजे से पहले अपनी दुकानें बंद कर लेनी चाहिए, ताकि लोग आराम से घर में रह सकें।

इस कार्यकाल के आखिरी बजट को लेकर गहलोत ने कहा, सत्र 23 जनवरी से शुरू हो रहा है। राजस्थान सरकार का बजट 8 फरवरी को पेश किया जाएगा। इस बार फोकस युवाओं पर होगा।

उन्होंने यह भी कहा कि जन विकास कार्य को बाधित करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों को बर्खास्त किया जाएगा।

उन्होंने आगे कहा, "सार्वजनिक योजनाओं में जानबूझकर बाधा डालने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन को 10 लाख जमीन के पट्टे देने का लक्ष्य था, लेकिन हमने देखा कि नगर पालिकाओं के कुछ अधिकारी कई जगहों पर सहयोग नहीं कर रहे हैं।"

गहलोत ने आगे केंद्र सरकार से सामाजिक सुरक्षा के अधिकार को लागू करने की मांग की।

उनकी कैबिनेट ने इस संबंध में एक प्रस्ताव पारित किया था और यह प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाएगा।

गहलोत ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा अधिनियम का क्रियान्वयन समय की मांग है। जिस तरह विकसित देशों में बुजुर्गो और जरूरतमंदों को हर हफ्ते पैसा दिया जाता है, उसी तरह अब केंद्र सरकार को पूरे देश में सामाजिक सुरक्षा कानून लागू करना चाहिए।

चिंतन शिविर के दौरान कई मंत्रियों ने किसानों को समय पर बिजली नहीं मिलने का मुद्दा उठाया और कहा कि इससे चुनाव में नुकसान होगा।

गहलोत ने किसानों को पर्याप्त बिजली मिले इसके लिए हर संभव कदम उठाने को कहा है। जले हुए ट्रांसफार्मर को तत्काल बदलने के निर्देश दिए गए हैं।