पत्र में कहा गया है कि दिसंबर के अंत तक राजस्थान स्थित बिजली संयंत्रों में कोयले का संकट होगा। यदि कोयला खदानों को मंजूरी नहीं दी जाती है, तो राज्य को महंगे दामों पर कोयला खरीदना होगा, जिससे लागत और उपभोक्ता पर बोझ बढ़ेगा।

आधिकारिक सूत्रों ने पुष्टि की कि कांग्रेस शासित राज्यों के बीच विवाद इसलिए बढ़ गया है क्योंकि बघेल सरकार केंद्र से परसा पूर्व और छत्तीसगढ़ के एक अन्य कोयला ब्लॉक राजस्थान को आवंटित कोयला खदानों के आवंटन के बाद भी कोयला खदान का लाभ पारित करने की अनुमति नहीं दे रही है।

इसलिए गहलोत ने इस मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से हस्तक्षेप की मांग की है।

इससे पहले नवंबर में गहलोत ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से कोयला खदानों को जल्द मंजूरी देने की अपील की थी। पत्र लिखे जाने के एक महीने बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए अब मामला सोनिया गांधी तक ले जाया गया है।

सूत्रों के अनुसार राजस्थान सरकार को परसा के दूसरे ब्लॉक और छत्तीसगढ़ में कोयला खदानों के दूसरे ब्लॉक में खदान आवंटित की गई है।

केंद्र सरकार ने इसके लिए पर्यावरण मंजूरी दे दी है, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार के वन विभाग ने अभी तक मंजूरी नहीं दी है।

अधिकारियों ने कहा कि कोयला खदान क्षेत्र वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है जहां स्थानीय जनजातियां खनन प्रक्रिया का विरोध कर रही हैं और इसलिए बघेल इस मुद्दे पर चुप हैं क्योंकि इससे स्थानीय विरोध हो सकता है।