गहलोत ने गुरुवार को राज्यपाल से मुलाकात की थी और विधानसभा सत्र बुलाने पर चर्चा की थी कि सरकार ने सदन में अपना बहुमत समर्थन सोमवार को दिखाने की योजना बनाई है। हालांकि, रिपोर्ट दाखिल करने तक राजभवन की ओर से कोई जवाब नहीं आया।

गहलोत ने शुक्रवार को हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्यपाल से मिलने की योजना बनाई जिसमें 14 जुलाई को स्पीकर सीपी जोशी द्वारा सचिन पायलट सहित 19 बागी विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने के नोटिस को लेकर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दया गया है।

हाईकोर्ट ने केंद्र को मामले में पक्षकार बनाने की याचिका भी स्वीकार कर ली है।

उल्लेखनीय है कि राज्य में जारी राजनीतिक रस्साकशी के बीच मुख्यमंत्री गहलोत हफ्ते भर में तीन बार राज्यपाल से मुलाकात कर चुके हैं।