इस लॉकडाउन से आवश्यक सेवा को दूर रखा गया है। प्रदेश में अब तक 25 लोगों में कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हुई है।

सीएम गहलोत ने अपने निवास पर शनिवार को सीएस डीबी गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त निरंजन आर्य, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह राजीव स्वरूप, अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा रोहित कुमार सिंह और डीजीपी भूपेंद्र सिंह यादव के साथ हुई बैठक में यह अहम फैसला किया। बैठक में कोरोना को फैलने से रोकने के लिए पूरे प्रदेश में लॉकडाउन 31 मार्च तक बढ़ाने का फैसला किया गया। तय किया गया कि लॉकडाउन के तहत आवश्यक सेवाओं के अतिरिक्ति समस्त राजकीय एवं निजी कार्यालय, मॉल्स, दुकानें, फैक्टरियां एवं सार्वजनिक परिवहन आदि बंद रहेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा, इस वैश्विक महामारी से निपटने के लिए लोगों का घरों में रहना जरूरी है। संकट के इस दौर में सरकार प्रदेशवासियों के साथ खड़ी है। आमजन कोरोना को हराने के लिए सरकार के निर्णयों और एडवाइजरी का पूरी तरह पालन करें ताकि स्थिति नियंतण्रसे बाहर न हो।

दैनिक निर्णयों के  लिए कोर ग्रुप गठित : मुख्यमंत्री के निर्देश पर कोरोना वायरस से उत्पन्न परिस्थितियों के अुनरूप दैनिक आधार पर अलग-अलग विभाग संबंधी सरकार के निर्णय को कार्यान्वित कराने के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह एवं परिवहन राजीव स्वरूप की अध्यक्षता में एक कोर ग्रुप का गठन किया गया है। इस ग्रुप में अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रामीण विकास, प्रमुख शासन सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, शासन सचिव खाद्य एवं आपदा प्रबंधन, शासन सचिव सामान्य प्रशासन, शासन सचिव श्रम और संबंधित विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव एवं शासन सचिव सदस्य होंगे। यह कोर ग्रुप लॉकडाउन एवं अन्य पाबंदियों के कारण आम जनता विशेषकर गरीब एवं वंचित वर्ग की आवश्यकताओं के लिए जाने वाले निर्णयों के लिए अपनी अनुशंसा करेगा।

एनएफएसए से जुड़े परिवारों को दो माह का गेहूं मुफ्त : मुख्यमंत्री ने कहा, आपदा के दौरान लोगों को खाद्य सामग्री की परेशानी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से जुड़े एक करोड़ से अधिक परिवारों जिनको एक रुपए एवं दो रुपए प्रतिकिलो गेहूं मिलता है, मई माह तक गेहूं मुफ्त दिए जाने का निर्देश दिया।

शहरी क्षेत्रों में जरूरतमंद परिवारों को मिलेंगे खाद्य सामग्री के पैकेट : सीएम गहलोत ने शहरी क्षेत्रों में स्ट्रीट वेंडर्स, दिहाड़ी मजदूरों एवं ऐसे जरूरतमंद परिवारों जो एनएफएसए की सूची से बाहर हैं, को एक अप्रैल से दो माह तक आवश्यक खाद्य सामग्री के पैकेट मुफ्त उपलब्ध कराए जाने के भी निर्देश दिए हैं। यह पैकेट जिला प्रशासन और नगरपालिकाओं के सहयोग से उपलब्ध करवाए जाएंगे।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन का वितरण अप्रैल के  प्रथम सप्ताह में : कोरोना वायरस से पैदा स्थिति में सभी प्रकार के पेंशनधारियों को आर्थिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़े, इसके लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभार्थियों को वितरण अप्रैल के प्रथम सप्ताह तक कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने निजी फैक्टरी मालिकों से लॉकडाउन के दौरान बंद रहने वाली फैक्टरियों में किसी भी मजदूर का नौकरी से नहीं निकालने और उन्हें इस अवधि का सवैतनिक अवकाश देने की अपील की। उन्होने इसके लिए श्रम विभाग को निर्देश दिया कि फैक्टरी प्रबंधकों से निरंतर संपर्क रखा जाए।

पूरे राजस्थान में अब तक 25 लोगों में कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हुई है। शनिवार को एक दिन में ही आठ नए मरीज सामने आए है। सबसे ज्यादा भीलवाड़ा में छह, सीकर में एक और पाली में एक कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए है। अब तक पूरे प्रदेश में 806 सैम्पल भेजे गए थे और अब जांच में 40 सैम्पलों की रिपोर्ट आना बाकी है।