गहलोत ने मंगलवार रात मुख्यमंत्री कार्यालय में वित्त विभाग की समीक्षा बैठक के बाद ट्वीट कर यह बात कही। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2018-19 के लिए राजस्थान को केन्द्र से लगभग 5 हजार 600 करोड़ कम मिले थे तथा चालू वित्त वर्ष में करीब 7 हजार 348 करोड़ रूपये कम मिलने की सम्भावना है। इसे देखते हुए विकास कार्यों की प्राथमिकता नए सिरे से तय करना आवश्यक है।

अधिकारियों से कहा कि प्रदेश की वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाने के लिए राजस्व संग्रहण के लिए आवश्यक प्रयास किए जाएं। हमारे पिछले कार्यकाल में जिस तरह कुशल वित्तीय प्रबंधन रहा था, उसी तरह कार्ययोजना बनाकर राज्य को मजबूती के साथ विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाएं।

— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) November 5, 2019

   
चालू वित्त वर्ष में राज्य को न केवल केन्द्रीय करों से मिलने वाली हिस्सा राशि में लगभग 4 हजार 172 करोड़ रूपये बल्कि विभिन्न केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के अनुदान में करीब 3 हजार 176 करोड़ रूपये की कटौती सम्भावित है।

चालू वित्तीय वर्ष में राज्य को न केवल केन्द्रीय करों से मिलने वाली हिस्सा राशि में लगभग 4 हजार 172 करोड़ रूपये बल्कि विभिन्न केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के अनुदान में करीब 3 हजार 176 करोड़ रूपये की कटौती सम्भावित है।

— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) November 5, 2019

उन्होंने बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि केन्द्र से प्राप्त होने वाली करों की हिस्सा राशि, अनुदान में कमी को देखते हुए राज्य में विकास कार्यो की प्राथमिकताओं का पुनर्निर्धारण किया जाए तथा प्रदेश के अपने संसाधनों से राजस्व संग्रहण बढ़ाने पर भी बल दिया जाना चाहिए।